शामली। जिला कारागार की भूमि के मुआवजा वितरण के लिए उत्तर प्रदेश शासन से नोडल अधिकारी नियुक्त हो चुके है। इसी माह में 100 करोड़ रुपये की धनराशि का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। शामली जिला बनने के बाद वर्ष 2015 में जिला जेल के लिए 80 एकड़ भूमि की तलाश शुरू हो गई थी। पहले भैंसवाल और जंधेड़ी में जिला कारागार की भूमि का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया, किंतु शासन से भैंसवाल-जंधेड़ी की भूमि पर आपत्तियां आने के बाद प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया था।
वर्ष 2019 में जिला प्रशासन ने बनत दक्षिणी क्षेत्र की 80 एकड़ भूमि काे जिला कारागार के लिए उपयुक्त माना। 2019 में 80 एकड़ भूमि का चिह्नित कर मुजफ्फरनगर जिला कारागार के तत्कालीन अधीक्षक को भूमि का निरीक्षण कराया गया। शासन को जिला कारागार की भूमि उपयुक्त मानकर प्रस्ताव भेजा गया।
शासन को भेजे गए प्रस्ताव पर लखनऊ कारागार के उपमहानिरीक्षक अखिलेश कुमार सिंह ने गत 25 मार्च 2021 को शामली आकर भूमि का निरीक्षण किया, बाद में शासन को राजस्व विभाग ने भूमि खरीदने के लिए रिपोर्ट भेजी। लंबी प्रतीक्षा के बाद बनत दक्षिणी की 80 एकड़ भूमि किसानों से खरीदने के लिए शासन से 50 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करते हुए अवमुक्त कर दिए गए थे। उत्तर प्रदेश शासन से लोकसभा चुनाव से पहले 50 करोड़ रुपये की और धनराशि अवमुक्त हुई। अब 100 करोड़ रुपये की धनराशि जिला मुख्यालय को प्राप्त हो चुकी है।
एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार ने बताया कि शासन से बनत दक्षिणी क्षेत्र की जिला कारागार की भूमि के लिए 100 करोड़ की धनराशि जिला मुख्यालय को दो किश्तों में प्राप्त हो गई है। शासन से जिला जेल के लिए आरक्षित 80 एकड़ भूमि के मुआवजा वितरण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त हो चुके है। किसानों के भूमि का मुआवजा वितरण कार्य इसी माह में शुरू हो जाएगा।
