शामली। भैंसवाल खेल स्टेडियम के लिए उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन की ओर से महंगाई को देखते हुए री-एस्टीमेट तैयार किया है। तैयार री-एस्टीमेट डीएम अरविंद कुमार चौहान के हस्ताक्षर के बाद खेल निदेशालय के बाद शासन को भेजा जाएगा।
भैंसवाल गांव के जंगल में 4.51 हेक्टेयर भूमि में खेल स्टेडियम के लिए चिह्नित की गई थी। खेलो इंडिया योजना के तहत करीब तीन साल पूर्व 45.67 करोड़ का एस्टीमेट बनाकर प्रदेश सरकार को भेजा गया था। प्रदेश सरकार की ओर से स्टेडियम की स्वीकृति के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया। शासन की ओर से भैंसवाल खेल स्टेडियम निर्माण के लिए यूपीसीएल को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया था।
निर्माण एजेंसी की ओर से दिल्ली के जवाहर लाल खेल स्टेडियम की तर्ज पर भैंसवाल खेल स्टेडियम का डिजाइन तैयार किया गया। 31 मार्च 2022 को स्टेडियम की स्वीकृति के साथ 10 करोड़ के बजट का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए किया गया था। बाद में भैंसवाल खेल स्टेडियम के 24.90 कराेड़ के एस्टीमेट की योजना को वित्तीय विभाग से प्रशासनिक एवं वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति हुई थी। दस करोड की धनराशि के सापेक्ष यूपीसीएल के खाते में दो करोड़ रुपये हस्तांतरित हो चुके हैं। पिछले दो साल से भैंसवाल स्टेडियम की भूमि राजस्व विभाग से खेल विभाग को हस्तांतरित करने का मामला डीएम रविंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के चेयरमैन को भेजा था।
लंबी प्रतीक्षा के बाद 29 जुलाई को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक में भैंसवाल खेल स्टेडियम की भूमि खेल विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी मिल गई। इसी दौरान खेल निदेशालय ने अवमुक्त दो करोड़ की धनराशि वापस मांग ली थी। अब खेल निदेशालय के निर्देश पर नया री-एस्टीमेट तैयार कराया गया। महंगाई और सीमेंट, ईंट, मजदूरी लागत के अनुरूप नया एस्टीमेट तैयार कराया है।
जिला उप क्रीड़ा अधिकारी अश्वनी कुमार त्यागी ने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट काॅरपोरेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर डीएम अरविंद कुमार से मिलेंगे। डीएम के एस्टीमेट पर हस्ताक्षर के बाद शासन को भेजा जाएगा।
