नई दिल्ली. पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए चलाई जाने वाली सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. इस स्कीम के जरिए केंद्र की मोदी सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है. इस योजना के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद को साल में तीन किस्तों में सरकार द्वारा किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जाता है लेकिन, अब इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. अब सभी किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त अपना राशन कार्ड की जानकारी भी साझा करनी होगा.
सरकार ने पीएम किसान निधि योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह बड़ा बदलाव किया है. अब आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त राशन कार्ड को भी अपलोड करना होगा वरना आपको अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही सरकार ने योजना का ई-केवाईसी करना भी अनिवार्य कर दिया है.
पीएम किसान योजना के तहत आपको अपने राशन कार्ड की पीडीएफ कॉपी को पोर्टल पर अपलोड करना होगा. इसके साथ ही अब आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक आदि की हार्ड कॉपी को जमा करने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है. इसके बाद आपको केवल रोशन कार्ड अपलोड और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना होगा. इसके बाद आपको इस योजना का लाभ मिलने लगेगा.
सरकार ने किसानों को ई-केवाईसी कराने के लिए 31 जुलाई 2022 तक का समय दिया है. जिन किसानों से इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है उन्हें 11 वीं किस्त का भी लाभ नहीं मिला है. ऐसे अगर आपने अगर केवाईसी नहीं कराया तो इसे जल्द से जल्द कराएं.