लखनऊ। लखनऊ साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर नकेल लगाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। लोकभवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में साइबर थानों की उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए साइबर क्राइम के मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जाएंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई।
इस निर्णय के साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों में साइबर क्राइम थानों की मौजूदगी हो जाएगी। फिलहाल प्रदेश के सभी 18 मंडलों में साइबर क्राइम थाने मौजूद हैं। अभी तक आईजी स्तर का अधिकारी इन थानों को देखता था लेकिन सभी जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित होने के बाद पुलिस अधीक्षक इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे।
लोकभवन के मीडिया सेंटर में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए सभी 75 जनपदों में साइबर थानों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। 18 मंडल मुख्यालयों में पहले से ही साइबर थाने मौजूद हैंए बल्कि अब बाकी बचे 57 जनपदों में भी थाने स्थापित करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इसकी स्थापना पर सरकार पर लगभग एक अरब 27 करोड़ 24 लाख 51 हजार रुपए से अधिक की धनराशि का व्यय भार अनुमानित है। सरकार तेजी से इस पर काम करने जा रही है और जल्द ही ये थाने स्थापित किए जाएंगे। इससे न सिर्फ साइबर क्राइम पर नजर रखी जा सकेगीए बल्कि उस पर प्रभावी कार्रवाई भी संभव हो सकेगी।
प्रदेश में साइबर क्राइम की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम में कन्विक्शन के मामले में यूपी सबसे ऊपर है। हमारा कन्विक्शन रेट नेशनल साइबर क्राइम के कन्विक्शन रेट से काफी बेहतर है। साइबर क्राइम के मामलों में नेशनल कन्विक्शन रेट 46.5 परसेंट है ए जबकि हमारा कन्विक्शन रेट 878 परसेंट है। अब तक प्रदेश में 838 कन्विक्शन हुए हैंए जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद मध्य प्रदेश में सिर्फ 59 कन्विक्शन हुए हैं। प्रदेश में 7122 क्रिमिनल अरेस्ट किए गए हैंए जबकि महाराष्ट्र में 2582 क्रिमिनल अरेस्ट किए गए। उत्तर प्रदेश में 2022 में 10117 केस रजिस्टर हुए हैं।
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