मुरादाबादः केंद्र और राज्य सरकार ने जिले में अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं में से चार महत्वपूर्ण योजनाओं को कई वर्षों के अंतराल पर बंद कर दिया है. जिसमें शिक्षा और व्यवसाय के साथ गरीब बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि भी शामिल है. जरूरतमंद रोज विभाग के चक्कर लगा रहे हैं. वहीं जिम्मेदारों का कहना है कि सरकार से योजनाओं के संचालन के लिए बजट नहीं आ रहा है.
अल्पसंख्यक समाज के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार ने 13 लाभकारी योजनाओं को संचालित किया था. राज्य सरकार की शादी अनुदान योजना के तहत हर वर्ष जनपद के अल्पसंख्यक समाज की सैकड़ों गरीब बेटियों की शादी हुआ करती थी. फिलहाल राज्य सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है. वहीं केंद्र सरकार की राष्ट्रीय मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा एक से 8वीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति पर भी रोक लगा दी है.
मदरसा मकतबों की मान्यता 2016 में ही बंद कर दी गई है. जिसके बाद एक भी मदरसे को मान्यता नहीं मिली है. मदरसा आधुनिकरण योजन में वर्ष 2017-18,2018-19, 2019 में कोई पैसा नहीं आया है. 2021-22 में 11 माह का पैसा आया था. जिला अल्पसंख्यक अधिकारी अंजना सिरोही ने बताया कि अब आगे पैसा आने की कोई संभावना भी नहीं है. बताया कि सरकार ने टर्म लोन की धनराशि ना मिलने पर पहले ही इस योजना को बंद कर दिया था. अल्पसंख्यकों के लिए 13 में अब 9 योजनाएं ही संचालित हैं.