मुजफ्फरनगर। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जिले में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 174 करोड़ जारी कर दिए हैं। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें।
विकास भवन सभागार में आयेाजित बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन में अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण एवं शहरी को निर्देश दिए कि पाइप लाइन लिकेज की समस्याओं को दूर किया जाएं। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों निर्धारित समय पर गुणवत्तापूर्ण कराएं। विद्युत निगम के एसई की गलत तरीके से पेनल्टी वसूले जाने पर जमकर खिंचाई की। एमडीए के इंजीनियरों ने सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का मामला भी उठाया।
उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के पात्र अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। निराश्रित महिला पेंशन योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या 49993 है। इसके सापेक्ष प्रथम द्वितीय एवं तृतीय किस्त लाभार्थियों को दी जा चुकी है। दिव्यांग पेशन के कुल लाभार्थियों की संख्या 16279 है, चारों किस्तों का भुगतान हो चुका है।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की गहन समीक्षा की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद में प्रधानमंत्री आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम, दवाइयों की उपलब्धता, टीकाकरण आदि को नियमित रूप से संचालित कराना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ वीरपाल निर्वाल ने जिले के मुद्दे उठाए और अधिकारियों को निर्देश दिए। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कहा कि प्रशासन का पूरा प्रयास है कि योजनाएं पात्रों तक पहुंचे। रालोद विधायक अनिल कुमार, सीडीओ संदीप भागिया, एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम वित्त गजेंद्र कुमार, उपायुक्त स्वत: रोजगार प्रमोद कुमार, पीडी शिखर श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान ने बताया कि जिले में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र ने 174 करोड़ जारी कर दिया है। जहां तार बदलने हैं, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ानी है, वे सब काम होंगे। विद्युत कर्मियों की शिकायत आने पर लाइनमैन का गांव बदलने का निर्णय हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में पीएम आवास का सर्वे किए जाने के आदेश दिए गए। शहर के मुख्य मार्गों पर दोनों ओर खजूर के पेड़ लगाने को स्वीकृति दी गई।