नई दिल्ली। हिमाचल में चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। हिमाचल में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे और 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे। चुनाव आयोग द्वारा बीते दिन विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही अब यह संहिता चुनाव खत्म होने तक लागू रहेगी। नई सरकार आने तक मौजूदा सरकार ही काम करेगी। हालांकि, चुनाव संहिता के चलते निर्णय लेने की शक्ति केवल चुनाव आयोग के पास होगी। चुनाव संहिता लागू होने के साथ ही अब लोगों के मन में हैं कि आखिर यह क्या है और कब से यह व्यवस्था शुरू हुई थी। आइए चुनाव संहिता के बारे में विस्तार से जानें….
किसी भी राज्य में चुनाव की घोषणा होते ही सभी पार्टियां अपनी कमर कस लेती हैं। इसी के साथ चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार भी जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए कोई गलत हथकंडे न अपनाए इसी के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की गई। बता दें कि चुनाव की तारीखों का जैसे ही ऐलान होता है चुनाव संहिता लागू हो जाती है और नतीजे आने तक जारी रहती है। इस संहिता में वे दिशा-निर्देश होते हैं, जिसका पालन करते हुए ही राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रचार अभियान को साफ-सुथरा और निष्पक्ष बनाने का होता है। कोई भी सत्ताधारी पार्टी अपनी ताकत का गलत फायदा न उठाए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करे इसको भी ध्यान में रखा जाता है।
आदर्श आचार संहिता कानून के द्वारा लाया गया प्रावधान नहीं है। यह सभी राजनीतिक दलों की सर्वसहमति से लाई गई व्यवस्था है जिसका सभी को पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले वर्ष 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में हुई, जिसमें इसके तहत बताया गया कि उम्मीदवार क्या कर सकता है और क्या नहीं। इसके बाद वर्ष 1962 में हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता के बारे में सभी राजनीतिक पार्टियों को बताया और वितरित किया गया। आखिर में 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग ने सभी सरकारों से इसे लागू करने को कहा और यह सिलसिला आज भी जारी है। हालांकि, चुनाव आयोग इसके दिशा-निर्देशों में बदलाव करता रहता है।
आचार संहिता के आने से पहले अलग-अलग पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते थे। वर्ष 1960 से पहले चुनावों की घोषणा होने से पहले ही लाउडस्पीकरों पर उम्मीदवारों की तारीफों का शोर सुनाई देना शुरू हो जाता था। दिवारें भी पोस्टरों से पट जाती थीं। कई उम्मीदवार तो धन-बल के दम पर चुनाव जीतने के लिए नियमों को भी ताक पर रख देते थे। बूथ कैप्चरिंग और बैलेट बाक्स को लूटना तब आम होता था। चुनाव के दौरान लोगों को धमकाना, पैसे और शराब बांटना बढ़ता जा रहा था। इसी सबको देखते हुए चुनाव आयोग आचार संहिता को लेकर आया।
आदर्श आचार संहिता को फिलहाल कानूनी अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। कानूनी तौर पर लागू न होने के चलते इसके तहत किसी को सजा देने का भी प्रावधान नहीं है। हालांकि, इसके कुछ प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के माध्यम से लागू किया जा सकता है। कई दफा इसको कानूनी रूप देने की बात उठी है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि यह व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि चुनाव काफी कम समय के लिए होता है और न्यायिक कार्रवाई में काफी समय लगता है।