शामली। नगर पंचायत में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कम टैक्स वसूली पर शासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए नगर के विकास को मिलने वाले 15वें वित्त की किस्त को रोक दिया है एवं नगर पंचायत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
शासन से किस्त रोके जाने से नगर के विकास का पहिया रुकने के आसार बन गए हैं। नगर पंचायत जलालाबाद में वर्तमान में आठ लाख का टैक्स व पुराने वित्तीय वर्ष का लगभग 16 लाख का टैक्स बकाया चला आ रहा है। जिसकी वसूली नगर पंचायत करने में नाकाम रही है। कुल 24 लाख रुपये के टैक्स वसूलने का टारगेट शासन से मिला था, परंतु निर्धारित समय में नगर पंचायत उक्त टैक्स नहीं वसूल सकी। जिसके चलते नगर के विकास को मिलने वाले पैसे को रोक दिया गया।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, नगर पंचायत में एक वित्तीय वर्ष में आठ लाख 30 हजार के लगभग टैक्स वसूलने का लक्ष्य है, जबकि उनके द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 12 लाख 96 हजार रुपये वसूले गए हैं, जिसकी जानकारी शासन को भेजी जा चुकी है। जल्द ही 15 वें वित्त की किस्त जारी होने की उम्मीद है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा ने बताया कि रुटीन जांच थी, जिसकी जानकारी शासन को भेज दी गई है। टैक्स वसूली में तेजी लाई जाएगी। जिससे शासन की मंशा के अनुरूप टैक्स वसूली की जाएगी।