नई दिल्ली। सरकार छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के अपने प्रयासों के तहत देश में और अधिक किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की स्थापना को बढ़ावा देगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को ये बात कही। वे CII-NCDEX FPO द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही 6,865 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 10,000 एफपीओ स्थापित करने की योजना शुरू कर दी है और कार्यक्रम को तेज गति से लागू किया जा रहा है।
तोमर ने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एफपीओ स्थापित करने का कार्यक्रम बहुत प्रभावी है। लगभग 86 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत हैं जिनकी औसत जोत 1.1 हेक्टेयर से कम है। तोमर के अनुसार, सरकार भारतीय कृषि को लाभदायक बनाने और किसानों की समृद्धि के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार आसान वित्त की उपलब्धता, बाजार से जुड़ाव और कृषि विपणन में बिचौलियों को खत्म करने का प्रयास कर रही है।
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के उपयोग, फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है और किसानों को वैश्विक गुणवत्ता मानकों की उच्च मूल्य वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से तोमर ने कहा कि सरकार ने 2014 में 6-7 लाख करोड़ रुपये से कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर लगभग 18 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीएम-किसान योजना भी शुरू की है, जिसके तहत लगभग 11 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 1.82 लाख करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। यह देखते हुए कि सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी ढांचा कोष शुरू किया है, तोमर ने कहा कि एफपीओ भी इस कोष से वित्त प्राप्त कर सकते हैं। तोमर ने कहा, “एफपीओ का विस्तार करने की जरूरत है क्योंकि हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है।”