नई दिल्ली : 8वें वेतन आयोग के गठन के ऐलान के साथ ही देश में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है. लंबे समय से जिस बात की घोषणा का इंतजार था, उस पर आज केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. 8वां वेतन आयोग वो समिति है जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और दूसरे आर्थिक फायदों से जुड़े फैसले लेती है. कुल मिलाकर देश के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए ये खबर बेहद अच्छी है और उनके लिए सैलरी और पेंशन बढ़ने का रास्ता खुलने वाला है.
8वें वेतन आयोग के गठन के एलान का फायदा कितने कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा?
8वें वेतन आयोग के गठन का फायदा देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला है.
50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारीः इसमें केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालय, विभाग और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) को इसका फायदा मिलने वाला है. इनकी कुल संख्या 49.18 लाख (करीब 50 लाख) कर्मचारी की है.
डिफेंस कर्मचारीः सेना और रक्षा कर्मचारियों जिनमें थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के मेंबर्स शामिल होते हैं, इनकी सैलरी और भत्तों में इजाफा देखा जाएगा.
65 लाख पेंशनर्सः सरकारी पेंशनर्स जिनकी संख्या 64.89 लाख (करीब 65 लाख) पेंशनर्स की होगी, इनमें वो रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल हैं जो अलग-अलग सरकारी विभागों से रिटायर्ड हैं. नए वेतनमान का इनको भी फायदा मिलेगा.
दिल्ली के 4 लाख कर्मचारीः केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलने वाला है.
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू हो पाएंगी
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होंगीं और इससे पिछला वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था. भारत में वेतन आयोग 10-10 साल के लिए लागू होता है तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2026 तक लागू रहेंगी. जैसे कि आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट साल 2026 में आएगी और इसके बाद इस पर विचार करके इसे लागू किया जाएगा. नए वेतन आयोग के गठन की मंजूरी से लेकर सिफारिशें सरकार को देने तक की प्रक्रिया में करीब डेढ़ साल लग सकते हैं और साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है तो माना जाना चाहिए कि साल 2026 की दूसरी छमाही में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जा सकती हैं.
