नई दिल्ली. कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में कई मुद्दों पर पार्टी ने अपनी बात सामने रखी है. कार्यसमिति की बैठक में जारी बयान में कहा गया कि CWC हमारे लोकतंत्र में लगातार आ रही गिरावट से बेहद चिंतित है. न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया जैसी संस्थाओं का कार्यपालिका के दबाव के माध्यम से राजनीतिकरण किया गया है. संसद की साख को खत्म कर दिया गया है.
CWC यह मांग करती है कि सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना जल्द से जल्द आयोजित की जाए. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और OBC के लिए आरक्षण की 50 फीसदी सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि हमारे समाज के इन तीन पारंपरिक रूप से वंचित समूहों को और ज़्यादा लाभ मिल सके. आरक्षण उचित माध्यमों से निर्धारित सामाजिक, आर्थिक, या शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए.
