बिजनौर। प्रशासन ने रावली गंगा खादर में अवैध रूप से बोई गई गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर एक हजार बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। यह जमीन वन विभाग, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की बताई जा रही है। जमीन पर कब्जा करने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसडीएम ने दो लेखपालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश तहसीलदार को दिए हैं।
शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने गांव रफीउलनगर उर्फ रावली में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के निर्देश एसडीएम सदर, तहसीलदार बिजनौर को दिए थे, जिसके बाद एसडीएम, तहसीलदार बिजनौर ने राजस्व व सर्वे विभाग की संयुक्त टीम के मौके पर जाकर सर्वे किया। सर्वे में वन विभाग, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की करीब एक हजार भूमि पर कब्जा पाया गया। बुधवार को कब्जा मुक्त कराने के बाद जमीन संबंधित विभागों के सुपुर्द कर दी गई है। संवाद
बिजनौर। रावली में सरकारी जमीन कब्जा करने का मामला सामने आने के बाद डीएम ने यह भी निर्देश दिए हैं कि ग्रामसभा की सभी भूमियों पर अगर किसी व्यक्ति का अवैध कब्जा है, तो वह तत्काल अपना कब्जा हटा ले। कब्जा नहीं हटाने पर सभी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम बिजनौर ने ग्रामसभा की समस्त भूमियों का सत्यापन कर राजस्व निरीक्षकों एवं लेखपालों को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए। उधर, एक तरफ जमीन को कब्जा मुक्त कराने का अभियान चल रहा था, दूसरी तरफ ग्रामीण चर्चा करते नजर आए कि एक विभाग के अफसरों ने एक हजार रुपये बीघा के हिसाब से रुपये वसूल किए हैं। जिन विभागों की यह जमीन है, यह अफसर भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं। यह तो एक ही मामला पकड़ में आया है, इसके अलावा भी अभी गंगा खादर में हजारों बीघा जमीन पर इसी तरफ अवैध खेती हो रही है।
