लखनऊ। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में राज्य सरकार ने भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष डीजी रेणुका मिश्रा को हटा दिया है। उन्हें फिलहाल प्रतीक्षारत रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस का गलत चयन, एफआईआर कराने में हीलाहवाली और बोर्ड की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट देने में देरी की वजह से उनको हटाने का फैसला लिया गया है।
वहीं दूसरी ओर डीजी विजिलेंस राजीव कृष्णा पर राज्य सरकार ने भरोसा जताते हुए उनको भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष पद की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सूत्रों की मानें तो पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसटीएफ जल्द ही प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है। अब तक हुई जांच में प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक होने के प्रमाण मिल रहे हैं।
एसटीएफ की टीमें प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों, कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों आदि के बारे में गहनता से पड़ताल करने में जुटी हैं। अधिकारियों की मानें तो जल्द ही पेपर लीक मामले में कई अन्य जिलों में भी एफआईआर कराने की तैयारी है।यूपी के सभी 75 जिलों में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 17 व 18 फरवरी को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। बाद में यूपी सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया था। साथ ही छह माह में इसे फिर से कराने के निर्देश जारी किए गए थे।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए 18 फरवरी को आयोजित परीक्षा के दौरान कृष्णानगर स्थित एक स्कूल में परीक्षार्थी सत्य अमन कुमार के पास मिली सवालों के जवाब की पर्ची से पेपर लीक होने की आशंका जताई थी। एफआईआर दर्ज कराने वाले इंस्पेक्टर ने भी तहरीर में सुनियोजित तरीके से पेपर लीक होने की बात लिखी। वहीं, परीक्षार्थी को सवालों के जवाब व्हाट्सएप पर भेजने वाले आरोपी नीरज को अब तक पुलिस नहीं पकड़ा है। आरोपी नीरज को प्रश्नों की जानकारी कहां से मिले, यह अहम सवाल अभी तक अनसुलझा है।
पूछताछ में पता चला था कि सॉल्व पेपर उसे परीक्षा केंद्र के बाहर फोन पर मिला था। पुलिस रवि को मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेज चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सॉल्व कॉपी का राज खोलने के लिए अब अभ्यर्थी के मोबाइल से डिलीट किए गए डाटा की रिकवरी की जा रही है। अभी भी पुलिस मामले की जांच कर रही है।
