केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक फरवरी को जारी किए जाने वाले आम बजट पर सभी की निगाहें टिकी हैं। उद्योग जगत हो या किसान, मजदूर हो या सर्विस क्लास हर आदमी को उम्मीद है कि एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में सभी वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। स्वदेशी उत्पाद को सुविधा युक्त बजट हो, जिससे देश में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
कोरोना काल में छोटा व्यापारी पीड़ित हुआ है, उसे व्यापार में राहत मिलता हुआ बजट होना चाहिए। आटा, सूजी जो आवश्यक खाद्य पदार्थ है, इन पर सरकार ने जो जीएसटी लगाई है, वह जीएसटी खत्म होनी चाहिए। इससे आम आदमी की जिंदगी में महंगाई कम होगी। 36 रुपये किलों आटा बिक रहा है, उससे आम जनता प्रभावित हो रही है, उसमें छूट मिलनी चाहिए। ऐसा बजट हो जिससे आटा, चावल, दालें आदि की कीमत में राहत मिले। – अरुण कुमार अग्रवाल व्यापारी, प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल
भारत सरकार व वित्त मंत्री इस बार के बजट में महिलाओं के रोजमर्रा की घरेलू चीजों पर से महंगाई को हटा कर राहत दें, जिससे कि रसोई घर में स्वाद बना रहे। मंहगाई में राहत, शिक्षा आदि पर विशेष ध्यान रखते हुए बजट हो। – आभा सिंह समाजसेवी प्रबंधक आभा फाउंडेशन
निम्न तबके को देखकर बजट बनना चाहिए। आम जनता को लाभ मिले। गरीब लोगों को अधिक से अधिक राहत मिले। बजट में शिक्षा व चिकित्सा का विशेष ध्यान रखा जाए।
बजट ऐसा होना चाहिए जिससे हर वर्ग की आय बढ़े। हर वर्ग की आय के साधन बने। किसान मजदूर की आय बढ़ाने वाला बजट बने। मंहगाई से राहत मिले। एक संतुलित बजट हो जिसमें सभी वर्ग की भागीदारी होनी चाहिए।
बजट ऐसा हो जिसमें सभी श्रेणी के लोगों का विकास हो सके। महंगाई की दरों पर कंट्रोल रहना चाहिए, जिससे देश के सभी श्रेणी के लोग अपना जीवन स्तर उठा सके। बैंक लोन ब्याज दरें अधिक है, जिन्हें कम करने की आवश्यकता है। टैक्स दरें कम हो और उसका अधिक से अधिक सरलीकरण किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग टैक्स देने के लिए प्रोत्साहित हों। भारत में काम आने वाले सामान अपने देश में ही निर्मित हो, ऐसा वातावरण सरकार उपलब्ध कराए और इम्पोर्ट पालिसी भी छोटी व मध्यम वर्ग की इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन मिले। –
कर में छूट, पहले की तरह गैस पर सब्सिडी, खाद्य पदार्थ तेल, घी आदि की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने वाला बजट हो। किसानों को राहत मिले, सेना के लिए बजट अधिक रखा जाए। सांसद विधायकों को दी जाने वाली पेंशन में कटौती, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बजट बढ़ाया जाए और बेरोजगारों के रोजगार मिले।
