आगरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले अधिवक्ताओं की बैठक पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच संयोजक चौधरी अजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में एक स्वर से कहा गया कि 2013 में कोठी मीना बाजार में आयोजित सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईकोर्ट बेंच स्थापना का वादा किया था। लेकिन अब उनके यह बात जेहन तक में नहीं है। यह बड़ा सोचनीय विषय है।
बैठक में एक स्वर से निर्णय लिया गया कि सभी अधिवक्ता अगर प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं दिलाया गया तो फिर अपनी आवाज को उठाने के लिए एकजुट हो कर प्रधानमंत्री की सभा के लिए कूच करेंगे। वी वांट हाईकोर्ट के नारे लगाते हुए सभा में पहुंचेंगे।
अधिवक्ताओं के इस निर्णय के बाद सुबह से ही पुलिस ने उनके घर धावा बोलना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच संयोजक चौधरी अजय सिंह को एसओजी व पुलिस टीम ने घर में नजर बंद किया। इसके अलावा पुलिस ने अधिवक्ता अरुण सौलंकी को भी घर में ही नजरबंद किया है।
