जयपुर। बाजार में इन दिनों मसालों, खाद्य तेल और अन्य खाद्य पदार्थों के साथ गरीबों की दाल पर भी महंगाई का तड़का लग गया। महंगाई की इस मार से आमजन तो परेशान हैं ही व्यवसाई भी परेशान हैं। टैक्स की दोहरी मार से पीड़ित दाल मिलर्स तो पिछले तीन माह से आंदोलनरत हैं। अपनी मांगों को लेकर दाल मिल व्यवसाई राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा सहित प्रमुख ब्यूरोक्रेट के यहां लगातार गुहार लगा रहे हैं।
इसी कड़ी में सोमवार को डिप्टी सीएम एवम् वित्तमंत्री दीया कुमारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। हालांकि, डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने व्यापारियों को आश्वस्त किया हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक से पूर्व उनके पक्ष को उच्च स्तर पर सुना जा सकारात्मक समाधान निकाला जाएगा। जयपुर दाल मिलर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन अग्रवाल ने दाल मिल व्यापारियों की वास्तविक समस्या डिप्टी सीएम दीया कुमारी के समक्ष रखी और बताया कि टैक्स की दोहरी मार कम होने से सरकार की कर आय घटेगी नहीं, बल्कि बढ़ेगी। दाल मिलों के दूसरे राज्यों में पलायन का संकट भी टलेगा और दाल मिलों से हजारों लोगों को जो रोजगार मिला हुआ है, वह भी यथावत रहेगा।
राजस्थान में दलहन पर 1.60 प्रतिशत मण्डी शुल्क और 0.50 प्रतिशत कृषक कल्याण नामक सेस वसूला जा रहा है। व्यापारी कृषक कल्याण फीस को पूरी तरह समाप्त करने तथा मंडी टैक्स भी 1 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं। व्यापारी मंडी के बाहर दलहन की खरीद और दूसरे प्रदेशों से आनी वाली दलहन पर फिर से मंडी टैक्स की वसूली के खिलाफ हैं। उनका तर्क हैं कि दूसरे प्रदेशों में मंडी टैक्स देकर दलहन खरीद कर लाते हैं तो यहां फिर से टैक्स वसूली मोदी सरकार की ‘वन नेशन वन टैक्स’ नीति के भी खिलाफ हैं। करोना के समय लगाया कृषक कल्याण कर यथावत थोपें रखने का कोई औचित्य नहीं। दूसरे राज्यों से दलहन प्रोसोसिंग के लिए आती है फिर बाहर चली जाती है। ऐसे में टैक्स की मार बेवजह ही व्यापारियों पर लादी जा रही हैं। राजस्थान की मंडी कर नीति के चलते दूसरे प्रदेशों के दाल मिलर्स सस्ते में माल बेच रहे हैं और प्रदेश के व्यापारी अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
प्रदेश में निवेश के लिए सरकार दिसंबर में राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर रही हैं। व्यवसाई अपनी मांगों को इस आयोजन से भी जोड़ रहे है। व्यापारियों का कहना कि एक तरफ सरकार देश- विदेश से निवेशकों को राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित कर रही है, जबकि दूसरी तरफ टैक्स की दोहरी मार से प्रदेश की दाल मिलों पर ताले लगने की नौबत आ गई हैं।
उल्लेखलीय हैं कि दाल व्यापारी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी ज्ञापन दे चुके हैं। पिछले दिनों खाद्य पदार्थ व्यापारियों के सम्मेलन में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के समक्ष भी अपनी मांग उठाई थी। दाल एवम् अन्य खाद्य व्यवसाई भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से भी संपर्क के प्रयास में लगे हैं ताकि मांगों का शीघ्र निराकरण हो।
राजस्थान राज्य के बाहर से आने वाले कच्चे माल ( दलहन ) को मंडी टैक्स से मुक्त किया जाए, क्योंकि उस पर पहले से ही टैक्स लगा हुआ रहता है। कोरोना काल में लगाया गया कृषि कल्याण शेष खत्म किया जाए। मंडी टैक्स दर 1.60% बहुत ज्यादा है इसे कम किया जाए।
