नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर ग्राहकों को कई तरह की छूट और सब्सिडी दी जा रही है। राज्य में ई-वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अधिकतम एक लाख रुपये तक की छूट की मंजूरी दी है। इसके अलावा और भी कई तरह के सब्सिडीज को इस नई पॉलिसी में शामिल किया गया है।
नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत पहले तीन सालों में कोई भी इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से छूट मिलेगी।साथ ही अगर इलेक्ट्रिक वाहन को राज्य में ही बनाया गया है तो यह छूट चौथे और पांचवे साल में भी मिलना जारी रहेगी। वहीं, सब्सिडी के लिए खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मिलने वाले सब्सिडी की बात करें तो पहले दो लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये प्रति वाहन की छूट दी जाएगी। वहीं, पहले 50,000 इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर अधिकतम 12,000 रुपये तक की और पहले 25,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए अधिकतम एक लाख रुपये तक की सब्सिडी देने की योजना बनाई गई है।
पैसेंजर वाहनों के अलावा, नई पॉलिसी में कमर्शियल वाहनों को भी सब्सिडी दी जाएगी। खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति ई-बस 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, 1,000 ई गुड्स कैरियर्स को प्रति वाहन 1 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा ई-गुड्स कैरियर्स की खरीद के लिए फैक्ट्री मूल्य पर 10 प्रतिशत की सब्सिडी दिए जाने की भी योजना है।
उत्तर प्रदेश सरकार नई EV पॉलिसी को राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए तो लाई ही है।साथ ही यह एक इको-फ्रेंडली परिवहन सिस्टम को भी विकसित करना चाहती है। इसके अलावा, सरकार ने राज्य में 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य भी रखा है जिससे करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और संबंधित उपकरणों के मैन्युफेक्चरिंग के लिए उत्तर प्रदेश एक ग्लोबल हब बन सके।
