लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को समाजवादी पार्टी का चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया। ’जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार’ नाम से जारी घोषणापत्र को सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध बताया। इसमें किए गए सपा के वादों से साफ है कि महिला, किसान, गरीब और युवाओं पर पार्टी का खास फोकस है। इसीलिए आटा से डाटा तक मुफ्त देने का एलान किया गया है। इसके अलावा अगले वर्ष जातीय जनगणना और वर्ष 2029 तक सबको न्याय देने का वादा किया गया है।
सपा मुख्यालय में चुनावी घोषणापत्र जारी करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इसे तैयार करने के लिए आम लोगों और संगठनों से सुझाव मांगे गए। उन्हीं के फीडबैक के आधार पर विजन डाक्यूमेंट तैयार किया गया है। सपा प्रमुख ने कहा कि विजन डाक्यूमेंट में संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार, जातिगत टिप्पणी से बचने का अधिकार, गरीब को उच्च संस्थानों में अच्छी शिक्षा का अधिकार और खेल प्रतिभा को निखारने का अधिकार शामिल किया गया है।
उन्होंने वादा किया कि किसानों का कर्ज माफ किए जाएंगे। स्वामीनाथन फार्मूले के आधार पर सभी फसलों को एमएसपी देंगे। इसे कानूनी गारंटी का दर्जा दिया जाएगा। अग्निवीर को खत्म कर सेना में स्थायी नौकरी का वादा भी किया। निशुल्क शिक्षा की जीडीपी में 3 फीसदी की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 6 फीसदी करने का वादा किया गया है। कर्मचारियों से पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का जिक्र भी है।
घोषणापत्र के 20 प्रमुख वादे
-मुफ्त राशन में गेंहू की जगह आटा
-राशनकार्ड धारकोंको 500 रुपये का मुफ्त डाटा
-निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे
-पुलिस सहित सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण
-गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये पेंशन
-वर्ष 2029 तक भूख और गरीबी का उन्मूलन
-किसानों के लिए एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी
-भूमिहीन किसानों समेत सभी कृषि/किसान ऋण 2024 में माफ किए जाएंगे
-किसानों को सिंचाई सुविधा मुफ्त दी जाएगी
-भूमिहीन व किरायेदार किसानों समेत सभी छोटे और सीमांत किसानों को हर महीने 5000 रुपये पेंशन
-सभी कृषि प्रधान राज्यों में 10 किलोमीटर पर एक मंडी की स्थापना
-यूपी के गन्ना किसानों को समय पर भुगतान के लिए 10000 करोड़ रुपए के रोलिंग फंड की स्थापना
-मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये और काम के दिन 150 किए जाएंगे
-मनरेगा की तर्ज पर श्री रोजगार गारंटी अधिनियम 2024
-युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू होगी
-पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार पर पूर्ण रोक
-महिलाओं के लिए जीरो टॉलरेंस नीति
-पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करना
-वर्ष 2025 तक जाति आधारित जनगणना
-वर्ष 2025 तक खाली पड़े सभी सरकारी पदों को भरा जाएगा
