नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश के लोगों के लिए उपहारों का पिटारा खोल रही है. अब बारी आई है सरकारी कर्मचारियों और वकीलों की. योगी सरकार नई स्कीम के तहत लाखों सरकारी कर्मचारियों और वकीलों को सब्सिडी पर घर देगी. वह भी केवल एक रुपये में.
सूत्रों के मुताबिक उच्चाधिकारियों की बैठक में इन योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है. उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कराया जाएगा. कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा. अभी तक प्रदेश में समूह ग व घ कर्मियों को छूट पर मकान देने की व्यवस्था नहीं है. इसके चलते ग्रुप-C, ग्रुप-D के कर्मी और ऐसे वकील जिनकी अधिक आय नहीं है, उन्हें मकान खरीदने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अब इन नई योजना से इन कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी.
पात्रों के लिए ये होगा नोडल विभाग
पात्रों को मकान देने के लिए संबंधित विभाग ही नोडल होगा. जैसे अधिवक्ताओं के लिए न्याय और समूह ग व घ के कर्मियों के लिए कार्मिक विभाग नोडल बनाया गया है. मकान देने की प्रक्रिया क्या होगी और कैसे की जाएगी, इस पर शुरुआती दौर की बातचीत में सहमति बनी है. इसके लिए पात्रता मानदंड बाद में तय किए जाएंगे.
