नई दिल्ली. अगर आप या आपके परिवार का कोई शख्स केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो उनके लिए अच्छी खबर है. पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि सरकारी महकमों में 8वें वेतन आयोग पर बात चल रही है. 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा उछाल आएगा. अभी लागू सांतवे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (न्यूनतम वेतन की सीमा) 18,000 रुपये है.
आपको बता दें सैलरी निर्धारण में फिटमेंट फैक्टर का बड़ा रोल होता है. सरकारी कर्मचारियों की तरफ से पिछले काफी समय से फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करने की मांग हो रही है. फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन होती है और नया वेतन तय होता है. वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण सिफारिश होती है. इसी आधार पर वेतन वृद्धि तय होती है.
7th Pay Commission के अनुसार केंद्रीय कर्मियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रखा गया है. इसके आधार पर कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज किया गया. आंकड़ों पर नजर डालें तो 7वें वेतन आयोग में अब तक सबसे कम सैलरी हाइक मिला है. इसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये हो गई है. अब सरकारी महकमों में चर्चा हो रही है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर यदि 3.68 गुना किया गया तो न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है.
वेतन आयोग और सैलरी हाइक
4th Pay Commission Fitment Factor
वेतन वृद्धि: 27.6%
न्यूनतम वेतनमान: 750 रुपये
5th Pay Commission Fitment Factor
वेतन वृद्धि: 31%
न्यूनतम वेतनमान: 2,550 रुपये
6th Pay Commission Fitment Factor
फिटमेंट फैक्टर: 1.86 गुना
वेतन वृद्धि: 54%
न्यूनतम वेतनमान: 7,000 रुपए
7th Pay Commission Fitment Factor
फिटमेंट फैक्टर: 2.57 गुना
वेतन वृद्धि: 14.29%
न्यूनतम वेतनमान: 18,000 रुपये
8th Pay Commission Fitment Factor
फिटमेंट फैक्टर:?
वेतन वृद्धि:?
न्यूनतम वेतनमान:?
सांतवे वेतन आयोग के बाद आठवें वेतन आयोग को लेकर पहले मीडिया रिपोटर्स में दावा किया जा रहा था कि यह नहीं आएगा. लेकिन अब सहयोगी वेबसाइट जी बिजनेस के अनुसार 8th Pay Commission को लेकर अलग-अलग वर्गों की दो अलग सोच हैं. सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार अगले पे-कमिशन पर विचार नहीं करेगी. वहीं, जानकारों का कहना है कि ऐसा होना संभव नहीं है. यह एक सिस्टम बना है, उसे अचानक खत्म नहीं किया जा सकता. दूसरी बड़ी वजह यह है कि 8वें वेतन आयोग के आने में अभी वक्त है. 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं. ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल केंद्रीय कर्मचारियों को नाराज करने का रिस्क नहीं लेगा. इसलिए अगला वेतन आयोग आएगा और 1 जनवरी 2026 से इसे लागू माना जाएगा.
पे-लेवल मैट्रिक्स 1 से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये से शुरू हो सकती है. इसके अनुसार ही पे-मैट्रिक्स लेवल-18 तक सैलरी में वृद्धि होगी. वेतन आयोग का पिछला ट्रेंड देखें तो हर 8-10 साल के बीच इसे लागू किया जाता है. अब 8th Pay Commission के 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की बात कही जा रही है.
