मुंबई. महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार का 5 अगस्त को बोने वाला कैबिनेट विस्तार टल गया है. महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार लटकने से अब मंत्री और राज्य मंत्रियों के अधिकार सचिवों को सौंपे गए हैं. महाराष्ट्र में मंत्री ना होने की वजह से कई विभागों के कामों पर असर पड़ रहा है जिसकी वजह से कई विकास के काम अटके पड़े हैं.
बता दें कि मंत्रियों द्वारा लिए जाने वाले फैसले, कई आदेश जिसकी तुरंत जरूरत होती है के सभी अधिकार मंत्रियों के पास होते हैं. गृह, राजस्व और शहरी विकास मंत्रालय में कई अपीलें पिछले महीने भर से लंबित हैं. वहीं नई सरकार बने 36 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बन पाया है. मंत्रिमंडल नहीं बनने से अब इसका असर विभागों पर पड़ रहा है. इसलिए मंत्रियों के सभी अधिकार सचिवों को देने का फैसला सरकार ने किया है. राज्य के मुख्य सचिव द्वारा इसके आदेश जारी किए गए हैं.
