आने वाले दिनों में कुछ और सरकारी बैंकों को बेचने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके लिए एक पैनल का गठन किए जाने की संभावना है। यह पैनल निजीकरण के लिए सरकारी बैंकों की सूची तैयार करेगा।इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक मीडियम और स्मॉल साइज के सरकारी बैंकों की बिक्री पर विचार किया जाएगा। इस पैनल में डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट (DIPAM) के अलावा रिजर्व बैंक और नीति आयोग के आधिकारी के शामिल होने की उम्मीद है।
हालांकि, बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि केंद्र सरकार ने इस तरह की कोई योजना नहीं बनाई है।
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया, “हम पाइपलाइन में चल रहे कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और किसी भी नए सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के निजीकरण को आगे नहीं बढ़ाएंगे।” बता दें कि बजट के बाद अप्रैल 2021 में नीति आयोग ने विनिवेश विभाग को दो सरकारी बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की थी।
आईडीबीआई बैंक की बिक्री पर चल रहा काम: बता दें कि DIPAM आईडीबीआई बैंक की बिक्री की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में आईडीबीआई बैंक की बिक्री की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। सरकार को उम्मीद है कि सितंबर में वित्तीय बोलियां मांगी जाएंगी।
