नई दिल्ली। भारत 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता के 75 साल मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्रिटिश चंगुल से आजाद होने के बाद से भारतीय मुद्रा ने कई उतार-चढ़ाव देखा है। एक समय था, जब 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 रुपया पर्याप्त हुआ करता था। लेकिन, पिछले 75 सालों में रुपया काफी कमजोर हो गया है। अभी 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आपको लगभग 80 रुपये अदा करने पड़ते हैं। आइए रुपये के पिछले 75 सालों के सफर पर एक नजर डालते हैं। साथ ही यह भी जानते हैं कि रुपये के कमजोर होने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है।
पिछले 75 सालों में रुपये की कमजोरी में कई कारकों का योगदान रहा है। इसके लिए देश का व्यापार घाटा काफी हद तक जिम्मेदार है। देश का व्यापार घाटा वर्तमान में 31 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो भारत की आजादी के शुरुआती दौर में कुछ भी नहीं था। रुपये को इतना कमजोर करने में उच्च तेल आयात बिल का भी बड़ा योगदान रहा है। आंकड़ों की माने तो आजादी के बाद से रुपया लगभग 20 गुना गिर चुका है।
1966 तक भारतीय मुद्रा को ब्रिटिश पाउंड से आंका जाता था, जिसका अर्थ है कि अमेरिकी डॉलर को मानक वैश्विक मुद्रा के रूप में लेने से पहले रुपये को अमेरिकी डॉलर के बजाय पाउंड था। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के लिए देविका जौहरी और मार्क मिलर द्वारा प्रकाशित एक पेपर के अनुसार, 1949 में ब्रिटिश मुद्रा का डीवैल्युएशन (Devaluation) हुआ था और भारतीय रुपया पाउंड के बराबर बना हुआ था। रुपये का पहली बार डीवैल्युएशन 1966 में किया गया था और इसे अमेरिकी मुद्रा के साथ जोड़ा गया था। रिकॉर्ड के अनुसार, साठ का दशक भारत के लिए गंभीर आर्थिक और राजनीतिक तनाव का दौर था। 1965-66 में मानसून खराब होने के कारण खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई थी और औद्योगिक उत्पादन भी कम हुआ था।
चीन और पाकिस्तान से युद्ध लड़ने के बाद भी भारत को झटका लगा। देश का व्यापार घाटा बढ़ गया और महंगाई उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। 1966 में विदेशी सहायता खत्म कर दी गई। इन सभी कमजोर मैक्रो-इकोनॉमिक संकेतकों के कारण रुपये में उस वक्त काफी कमजोरी देखने को मिली। वहीं, 6 जून 1966 को इंदिरा गांधी सरकार ने एक झटके में भारतीय रुपये को 4.76 रुपये से घटाकर 7.50 रुपये कर दिया।
1990 के अंत में तत्कालीन भारत सरकार ने खुद को गंभीर आर्थिक संकट में पाया, क्योंकि उसे भारी व्यापक आर्थिक असंतुलन के कारण भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा। देश आवश्यक आयात के लिए भुगतान करने या अपने बाहरी लोन भुगतान की सेवा करने की स्थिति में नहीं था। सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। 1966 की तरह देश उस समय भी उच्च महंगाई दर, बजट घाटे और भुगतान संतुलन की खराब स्थिति से निपट रहा था।
संकट से निपटने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर रुपये का दो-चरणीय अवमूल्यन किया। 1 जुलाई 1991 को मुद्रा का पहली बार प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले लगभग 9 प्रतिशत डीवैल्युएशन किया गया, उसके बाद दो दिन बाद 11 प्रतिशत का एक और डीवैल्युएशन किया गया। 1 जुलाई को डॉलर के लिए हाजिर बिक्री दर 30 जून को 21.14 रुपये से बढ़ाकर 23.04 रुपये कर दी गई थी। दो दिन बाद 3 जुलाई को आरबीआई ने दूसरे अवमूल्यन की घोषणा की, जिससे डॉलर 25.95 रुपये हो गया। तीन दिनों के भीतर, डॉलर के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन 18.5 फीसद से अधिक और पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले 17.4 फीसद तक हो गया था।
