लखनऊ। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण पहली से बारहवीं तक के सभी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। वहीं उच्च शिक्षा के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों को बंद करने के लिए कुलपति की संस्तुति पर जिलाधिकारी निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार सुबह आयोजित टीम-11 की बैठक में पहली से आठवीं तक के स्कूली बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया।
उल्लेखनीय है कि पहले स्कूलों को 4 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय किया गया था। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने पहली से आठवीं तक के सभी स्कूलों में 11 अप्रैल तक शैक्षणिक कार्य बंद रखने का शासनादेश जारी किया। एसीएस के अनुसार इस अवधि में विद्यार्थी स्कूलों में उपस्थित नहीं रहेंगे। जिन स्कूलों में प्रशासकीय कार्य कराए जा रहे हैं वहां कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत काम कराया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल भी 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को बंद करने के लिए कुलपति की संस्तुति पर जिलाधिकारी निर्णय लेंगे। जिन उच्च शिक्षण संस्थानों को बंद किया जाएगा वहां पर ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन जारी रहेगा। जो महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय खुले रहेंगे वहां पर कोविड-19 के प्रोटोकाल के तहत पठन-पाठन किया जाएगा।
गौरतलब है कि देशभर में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र सहित सात राज्यों में संक्रमण में जबरदस्त वृद्धि हुई है और सरकारों को सख्ती बरतनी पड़ी है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों समेत तमाम शिक्षा संस्थानों को बंद किए जाने की स्थिति में पहुंचा दिया है। कोरोना के घटते मामलों के बीच इन्हें खोला गया था। अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फरवरी महीने से शिक्षण संस्थानों को खोलना शुरू किया था, लेकिन अब फिर से बंद करना पड़ गया है। जबकि कई राज्यों में स्कूल और बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं।
उधर, दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किया है कि वे अगले आदेश तक नए सत्र में किसी भी कक्षा के छात्रों को न बुलाएं। शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को नोटिस जारी कर कहा कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए पढ़ाई ऑनलाइन कराई जाए। आदेश के मुताबिक, शैक्षणिक सत्र 2020-21 के 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र ही स्कूल आ सकेंगे। ये विद्यार्थी अपने अभिभावकों की मंजूरी लेकर परीक्षाओं, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट संबंधी कार्यों के लिए स्कूल आ सकेंगे। 8वीं कक्षा तक के छात्रों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा।