लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिलों के बकाएदारों के लिए एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS) शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है जिन्होंने लंबे समय से बिजली का बिल नहीं चुकाया है। इस योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को अपने पुराने बकाए का भुगतान करने के लिए छूट प्रदान की जा रही है। 15 दिसंबर 2024 से इस योजना की शुरुआत हो चुकी है और 31 जनवरी 2025 तक यह योजना चलती रहेगी।
यदि आपने उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल लंबे समय से नहीं चुकाया है, तो अब आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप 31 दिसंबर तक इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी बिजली बिल की बकाया राशि में 100 प्रतिशत सरचार्ज छूट प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 16 दिसंबर 2024 से शुरू हो गई है, और इसके लिए आपको नजदीकी उपकेंद्र में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा, आप उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) की आधिकारिक वेबसाइट www.uppcl.org पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
पिछला बिजली बिल
मोबाइल नंबर
आपको इन दस्तावेजों के साथ योजना में पंजीकरण कराना होगा, ताकि आपकी बकाया राशि पर छूट मिल सके और आप इसका लाभ उठा सकें।
यूपी सरकार की यह वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। इसका मतलब है कि आपको इस तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद, योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उपभोक्ताओं को बकाए की पूरी राशि चुकानी पड़ेगी।
वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं को 30 सितंबर 2024 तक के मूल बकाए का केवल 30 प्रतिशत ही चुकाना होगा। इसके अलावा, उपभोक्ता चाहें तो अपने बकाए को 10 किस्तों में चुकता कर सकते हैं। अगर उपभोक्ता को ज्यादा समय चाहिए, तो वह चार और किस्तों में भुगतान कर सकते हैं।इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए 31 जनवरी 2025 तक पंजीकरण कराना जरूरी है। हालांकि, अगर आप समय पर पंजीकरण नहीं कराते हैं, तो आपको मिलने वाली छूट में कमी हो सकती है। योजना के तहत हर 15 दिन में छूट की राशि घटती जाएगी, इसलिए जल्दी पंजीकरण करना आपके लिए फायदेमंद होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य इस योजना के जरिए उन उपभोक्ताओं को राहत देना है जिनपर बिजली बिल का बकाया बहुत अधिक है। यह योजना उन्हें एक आसान तरीके से बकाया भुगतान करने का अवसर देती है। साथ ही, यह राज्य सरकार के लिए भी एक कदम है ताकि बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार हो सके और बकाए की समस्या को हल किया जा सके।
