नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 8 सालों में देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. घरेलू मोर्चे से लेकर विदेश नीति तक नए भारत के विजन के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं. ऐसे में आज 26 मई को जब मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर किन योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री मोदी लोगों के घर-घर तक पहुंचने के साथ 140 करोड़ भारतीयों के दिलों तक पहुंच गए.
मोदी सरकार के 8 साल, 8 योजनाएं
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर कई बड़े नेताओं का कहना है कि केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 8 वर्षों के दौरान जनहित और देशहित के अनेक कदम उठाए हैं, विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरूआत की है तथा कार्यप्रणाली, नीतियों और मानदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. प्रधानमंत्री मोदी अपने विदेश दौरों के बीच वहां बसे भारतीयों को संबोधित करने के दौरान अपनी सरकार के ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ के सिद्धांतों और आदर्शों को समझाते हुए देश में आए बदलावों की जानकारी साझा करते हैं.
1. प्रधानमंत्री आवास योजना: इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी. इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण लोगों को पक्के घर दिए जाते हैं. इस योजना में लोगों को कम कीमत पर लोन दिया जाता है, भारी सब्सिडी दी जाती है. और तो और इस लोन को चुकाने के लिए उन्हें 20 साल तक का समय मिलता है. इस योजना के तहत सरकार ने इस साल 2022 के आखिर तक देश के ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा है.
2. आयुष्मान भारत योजना: आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को 5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज मिलता है. इसके लिए सभी लाभार्थियों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है. केंद्र सरकार इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ सदस्यों को इस योजना का लाभ पहुंचाने का दावा करती है. वहीं पीएम मोदी खुद कह चुके हैं कि इस योजना के दायरे में आने वाले लोगों की गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी ही नहीं बल्कि अब निजी अस्पतालों में भी होगा.
3. उज्ज्वला योजना: केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना ग्रामीण महिलाओं के बीच सबसे लोकप्रिय योजना मानी जाती है. इसके तहत सरकार गरीब परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस यानी LPG कनेक्शन मुफ्त में मुहैया कराती है. इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी. सरकार का दावा है कि 25 अप्रैल-2022 तक 9 करोड़ अधिक कनेक्शन बांटे गए.
4.जनधन योजना: देश के हर नागरिक को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को हुई थी. आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की देश में कामयाबी इसी योजना की वजह से पूरी हो सकी है. इस स्कीम के तहत अभी तक देश में 45 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं. कोरोना संकट के दौरान महिलाओं के इन्हीं बैंक खातों में सहायता राशि पहुंचाई गईं. यानी आम लोगों को हर तरह की सब्सिडी का लाभ इसी खाते के जरिये मिल रहा है.
5. किसान सम्मान निधि योजना: पीएम मोदी ने इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 से आम चुनावों से ठीक पहले की थी. पीएम मोदी की इस योजना को तब मास्टर स्ट्रोक तक कहा गया था. इसके तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6000 रुपये जमा करती है. यह रकम 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में किसानों के खातों में डाली जाती है.
6. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना: कोरोना संकट के दौरान ये योजना शुरू हुई जिसका ऐलान 26 मार्च 2020 को हुआ था. इसके योजना के जरिए सरकार का उद्देश्य है कि देश में कोई भी नागरिक किसी भी स्थिति में भूखा न सोए. सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ करीब 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है. प्रत्येक नागरिक को इस योजना के माध्यम से 5 किलो से अधिक अनाज दिया जाता है. सरकार ने कुछ समय पहले PMGKY को सितंबर-2022 तक बढ़ाने का ऐलान किया था.
7. जल जीवन मिशन: जिस तरह पीएम मोदी की सरकार चाहती है कि कोई देश में भूखा न सोए उसी तरह सरकार का एक लक्ष्य ये भी है कि साल 2024 तक देश के घर-घर में स्वच्छ पानी उपलब्ध करा दिया जाए. ये योजना 2019 में शुरू हुई थी. इसे हर घर नल योजना को जल जीवन मिशन के नाम से भी जाना जाता है. इस योजना का लक्ष्य 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पीने योग्य जल उपलब्ध करवाना है. पिछले 2 साल में इस योजना के जरिए 5.5 करोड़ घरों तक नल का जल पहुंचाया गया है.
8. स्वच्छ भारत मिशन: प्रधानमंत्री मोदी की इस योजना की तारीफ पूरी दुनिया में हुई. इसके तहत फिल्मी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए विज्ञापनों का भी सकारात्मक असर देखने को मिला. इस स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शौचालयों का निशुल्क निर्माण किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत देशभर में ‘एक स्वच्छ भारत’ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की थी.
पीएम मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान उन योजनाओं में काफी तेजी आने के साथ सकारात्मक नतीजे देखने को मिले हैं जिनकी शुरुआत पीएम मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी.
