मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर मंण्डल दौरे के दौरान वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी से विकास कार्यो एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा की। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शुक्र तीर्थ में गंगाजल की धारा लाने का प्रस्ताव और मुजफ्फरनगर को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव सहित के प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखें।
इस दौरान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने जनपद की कई समस्याओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा है जिसमें जिला कारागार स्थानांतरण और रोडवेज बस स्टैंड का शहर से बाहर स्थानांतरण किए जाने के प्रस्ताव शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ संजीव बालियान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे इस दौरान उन्हें जनपद के विकास कार्यों को लेकर कई प्रस्ताव भेजे गए हैं।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी माह में एक बार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक अवश्य करें तथा जनसमस्याओं का प्राथमिकता पर निस्तारण गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराएं। जल जीवन मिशन शासन की प्राथमिकता की योजना है, जनपदों में जिलाधिकारी इसकी व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें और संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित कराएं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक जल समिति बनाए जाने का भी निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘हर घर नल’ योजना के सम्बन्ध में ग्रामवासियों को जागरूक किया जाए।
परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के खातों में शासन द्वारा भेजी गई धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित कराए जाने पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर इसे दिखावाया जाए कि जिन छात्रों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं, उन पैसों से उनकी ड्रेस आदि खरीदी गई है। अथवा नही। किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत मिलने पर सम्बनिधत के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अपराधियों के विरुद्ध युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिये।
