सहारनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा कर चीनी मिलों के गन्ना भुगतान में आ रही समस्याओं के लिए जनपद स्तर पर नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनपद मुजफ्फरनगर की समीक्षा के दौरान वीडियो कांफ्रेंस से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि अटल आवासीय विद्यालय की धीमी प्रगति होने के लिए एक कमेटी गठित करें।
शामली की समीक्षा के दौरान कैराना में पीएसी बटालियन के लिए निर्माणाधीन कार्यों में देरी होने पर जांच करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को सर्किट हाउस में मंडलीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में कहा कि यह एक महत्वपूर्ण योजना है और इसमें अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को जोडा जाए। इसके लिए कैंप लगाए जाएं एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें। टैबलेट वितरण योजना के बारे में निर्देश दिए कि जनपद में उपलब्ध टैबलेट जनपद स्तर पर ही जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वितरित कराया जाना सुनिश्चित करें। स्पोर्टस कालेज के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के लिए मंडलायुक्त को एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
निर्माणाधीन एफएसडीए की लैब एवं आइटीआइ गंगोह की धीमी प्रगति पर एक टीम गठित करके जांच करने के निर्देश दिए। हिंडन नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि इसको निर्मल बनाने में कोई कसर बाकी न रखी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समीक्षा को केवल समीक्षा तक सीमित न रखते हुए सभी जनपद संबंधित समस्याओं के संदर्भ में विभाग को लिखें यदि कोई दिक्कत आती है तो मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज के लगवाने के लिए प्रेरित करें। बाढ़ और सूखा के संबंध में जिलाधिकारी समय से अवगत कराएं। कहा कि अवैध लाउडस्पीकर के संबंध में जो कार्यवाही की गई थी उनका ध्यान रखें कि पुनः लाउडस्पीकर न लगने पाएं। इसकी जिम्मेदारी जनपद के जिलाधिकारी एवं एसएसपी की तय की जाएगी। अवैध टैक्सी एवं बस स्टैंड का निस्तारण किया जाए। मनरेगा की योजनाओं को बायोमेट्रिक से जोडा जाए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है इसके लिए समय एवं गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए जरूरी है कि स्थानीय निकास एवं नगर निगम को आत्मनिर्भर बनना होगा। जनपद के राजस्व को बढाने के लिए जीएसटी की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि विभागों के स्तर पर लापरवाही मिली तो कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य, आबकारी एवं मद्यनिषेध मंत्री नितिन अग्रवाल, लोनिवि राज्यमंत्री कुंवर बृजेश सिंह, राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, राज्यमंत्री जसवंत सैनी, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े।
