मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में चल रहे प्रकरण की सुनवाई के लिए मांगी गई सूचना नहीं दिए जाने पर जिले की नौ निकायों के अधिशासी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दो दिनों में 31 बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जिले में दो पालिकाओं और आठ नगर पंचायतों में केवल नगर पंचायत जानसठ ने शासन को समय पर सूचना प्रदान की है, जबकि शेष नौ निकायों से कोई भी सूचना नहीं भेजी गई। सूचना नहीं देने पर नगरपालिका मुजफ्फरनगर और खतौली, नगर पंचायत भोकरहेड़ी, बुढ़ाना, चरथावल, मीरापुर, पुरकाजी, शाहपुर और सिसौली के अधिशासी अधिकारियों को नगरीय निकाय निदेशालय से कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में विचाराधीन वाद संख्या 2886/90 में 15 दिसंबर 2022 को पारित आदेश के तहत कार्यवाही की जानी हैं। इसके लिए निकायों से पांच जनवरी तक वांछित सूचनाएं मांगी गई थी, लेकिन निकायों ने रुचि नहीं दिखाई।
नगरीय निकाय निदेशालय ने 15 अप्रैल से 16 जून 2022 तक चलाए गए विशेष सफाई अभियान में हुए खर्च का ब्यौरा, सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई के लिए कितने उपकरण निकाय के पास हैं, कितनी आवश्यकता है और कितने उपकरण कम हैं, इसके लिए कितने धन की आवश्यकता है, इसकी जानकारी के साथ ही यह सूचना भी मांगी गई है। इसके अलावा गड्ढा मुक्त सड़कों की भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है।
