मुजफ्फरनगर। वाणिज्यकर विभाग को अब अपना भवन मिलने जा रहा है। अब तक विभाग के कार्यालय किराए के भवन में चल रहे थे। वाणिज्यकर विभाग की मांग पर जिला प्रशासन ने साढे सात बीघा जमीन चिह्नित की है।
शासन ने डीएम को पत्र लिखकर जीएसटी कार्यालय के लिए जमीन चिह्नित करने के लिए कहा था। डीएम के निर्देश पर एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह और एसडीएम सदर परमानंद झा को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। छपार में ग्राम समाज की साढे सात बीघा जमीन देखी गई। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी के निर्देशन में इस जमीन का चयन किया गया है। यह जमीन दिल्ली-देहरादून हाइवे पर स्थित है। एडीएम प्रशासन ने बताया कि जमीन ग्राम समाज की है। जमीन में इस समय गन्ना खड़ा हुआ है।
वाणिज्यकर विभाग ने भवन के लिए 5500 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत थी। इसके हिसाब से ही .5 हेक्टेयर जमीन चिह्नित कर शासन को भेज दी है। अब निर्णय शासन और विभाग को लेना है। जनपद में वाणिज्य विभाग के पास अभी तक अपना भवन नहीं है। विभाग सिटी सेंटर और टाउन हाल के सामने दो स्थानों पर किराए की बिल्डिंग में चलता है। वाणिज्यकर विभाग के संयुक्त आयुक्त जेएस शुक्ला ने बताया कि जिला प्रशासन ने चिह्नित जमीन को देखकर आए हैं। अब यह जमीन प्रशासनिक प्रक्रिया में हमारे विभाग के नाम होगी। इसके बाद नोडल एजेंसी नामित कर भवन निर्माण का एस्टीमेट बनवाया जाएगा।
छपार में ही इलेक्टि्रक बस अड्डा बनने की भी संभावना है। इसके लिए जमीन का चयन कर लिया गया है। जल्द ही बस अड्डे की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।0
