मुज़फ्फरनगर। कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में जनपद के किसानों एवं भारतीय किसान यूनियन की मांग पर जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव की अध्यक्षता में किसानों से संबंधित मुद्दों पर बात की। किसानों ने मेरठ करनाल हाईवे पर ग्राम बिटावदा में हो रहे ओवर ब्रिज निर्माण एवं धान क्रय केंद्र में आ रही समस्याओं, आगामी पेराई सत्र में समय से शुगर मिल चालू करने एवं बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के संबंध में शिकायतों को रखा। साथ ही विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतों एवं खाद की कालाबाजारी रोकने की मांग भी उठाई।
बैठक में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बिटावदा में बन रहे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर एनएचएआई के परियोजना अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि ओवर ब्रिज की समस्या का सडक सुरक्षा टीम, एनएचएआई एवं किसानों के साथ सयुंक्त रुप से निरीक्षण कर समस्या का निस्तारण कराये, जिस पर किसान यूनियन ने अपनी सहमति जारी की।
इसके बाद धान क्रय केन्द्र के संबंध में किसानों ने अपनी समस्या रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) को निर्देश दिये कि मुख्य केन्द्रों पर जिलास्तरीय अधिकारी एवं लेखपालों को तैनात किया जायें तथा किसानों को आश्वासन दिया कि धान क्रय केन्द्र पर किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं होगी तथा किसी भी परिस्थति में जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रुम नम्बर 0131-2970520 एवं 8868975372 पर सम्पर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकतें है।
गन्ना किसानों द्वारा घोषणा पत्र, गन्ना भुगतान एवं शुगर मिल को समय से चलाने की मांग की गयी, जिसमें गन्ना अधिकारी द्वारा बताया गया कि 31 अक्टूबर तक गन्ना इंडेन्ट जारी किया जायेगा। 5 नवम्बर तक समस्त मिलों का संचालन किया जायेगा। गन्ना अधिकारी ने बताया कि जनपद की 2 शुगर मिल पर गन्ना भुगतान अवशेष है, जिन्हे शुगर मिल ने माह नवम्बर तक भुगतान करने का वायदा किया है। घोषणा पत्र की समस्या पर जिलाधिकारी ने कहा कि जनसेवा केन्द्र के माध्यम से कृषक अपना घोषणा पत्र ऑनलाईन भरवा सकते है जिसकी फीस जनसेवा केन्द्र द्वारा मात्र रुपये 30 ली जायेगी।
यदि जनसेवा केन्द्र द्वारा अत्याधिक शुल्क लिया जाता है, तो तत्काल उसकी शिकायत डीएम वार रुम के नम्बर 9897749888 पर करें। ऐसे जनसेवा केन्द्रों पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी। खाद व उर्वरक की कालाबाजारी को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने एक समिति का गठन किया जो खाद्य की कालाबाजारी करने वालो की जांच कर उर्वरक नियन्त्रण आदेश-1985 के अर्न्तगत विधिक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही जिलाधिकारी ने बिजली की समस्या को निस्तारण किये जाने हेतु अधिक्षण अभियन्ता ग्रामीण को निर्देशित किया। उक्त बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) आलोक कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह एवं जिला गन्ना अधिकारी एवं शुगर मिलों के जीएम उपस्थित रहें।
