मुजफ्फरनगर। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी सार्वजनिक विज्ञप्ति में बिजली पोल पर बंधे टीवी केबल के तारों को आगामी 7 जून तक उतार लेने के निर्देश दिए गए हैं। जिसकी वजह से केबल टीवी ऑपरेटरों पर संकट छा गया है। इस दौरान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक राज त्यागी ने बताया कि जनपद के 95 फिसदी केबल टीवी ऑपरेटर्स की आय का साधन एकमात्र केबल व्यवसाय है। जिसकी वजह से जनपद के डेढ़ सौ केबल ऑपरेटरों पर यूपीपीसीएल के नोटिस से आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
कलेक्टरेट कंपाउंड स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी जहां पहुंचकर उन्होंने यूपीपीसीएल के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम जिलाधिकारी को सौंपे एक ज्ञापन मे अवगत कराया कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने एक विज्ञप्ति के द्वारा सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए कहा है। कि केबल टीवी ऑपरेटर अपने केबल के तारों को पोल पर बांधने के लिए विभाग की अनुमति दिखलाए अन्यथा अपने केबल के तारों को 7 जून तक पोल से स्वयं उतार ले उसके बाद बिना किसी सूचना के विभाग द्वारा केबल के तारों को पोल से हटा दिया जाएगा।
आलोक राज त्यागी ने यूपीपीसीएल को अवगत कराते हुए कहा की काफी लंबे समय से विद्युत विभाग ने केबल के तारों को पोल पर बांधने की स्वीकृति के संबंध में कभी भी अवगत नहीं कराया गया। जिस समय केंद्र सरकार ने केबल टीवी उद्योग के डिजिटलाइजेशन का कार्य किया था। उसी समय केंद्र सरकार के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने कॉम्पिटेटिव कमीशन बेस पैक केबल टीवी डिजिटाइजेशन 2017 में तैयार किया था।
उन्होंने कहा कि कॉम्पिटेटिव कमीशन बेस पैक में पोल का किराया लगभग 3रु प्रति कनेक्शन तय किया गया था। जिसके तहत सभी केबल ऑपरेटर यूपीपीसीएल को कॉम्पिटेटिव कमिशन बेस के मुताबिक तय की गई धनराशि देने के लिए तैयार है। और वह यूपीपीसीएल से मांग करते हैं कि उनके द्वारा जारी किए गए नोटिस को तत्काल प्रभाव से वापस ले और केबल टीवी ऑपरेटर के साथ समन्वय स्थापित कर केबल टीवी ऑपरेटर को कार्य करने में सहयोग प्रदान करें।
