मेरठ.बागपत जिले में तैनात सीओ हरीश भदौरिया पर पुलिस लाइंस का मकान खाली न करने पर तीस लाख का जुर्माना लगाया गया है। वर्ष 2006 में मेरठ जिले में दारोगा के पद पर तैनाती की दौरान उन्हें सरकारी आवास आवंटित हुआ था। वर्ष 2009 में मेरठ से स्थानांतरण होने पर आज भी उनका इस सरकारी मकान पर कब्जा है।
एसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में विभाग की तरफ से सीओ हरीश भदौरिया पर तीस लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बावजूद इसके आवास खाली नहीं किया है। जुर्माना सिर्फ हरीश भदौरिया पर ही नहीं लगा है, बल्कि जिले से बाहर तैनात 79 अन्य पुलिसकर्मियों पर भी सरकारी आवास खाली नहीं करने पर लगाया गया है। सबसे अधिक जुर्माना हरीश भदौरिया पर ही है।
जिले में तैनात पुलिसकर्मी लगातार आवास को लेकर आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आवास आवंटन नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे पुलिसकर्मी बाहरी क्षेत्रों में किराए पर मकान ले रहे हैं। वहां से ड्यूटी करने में उन्हें परेशानी होती है। दरअसल, जनपद से स्थानांतरण होकर गए पुलिसकर्मियों ने मकान कब्जा रखे हैैं। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि वर्तमान में पुलिस लाइंस के 38 व थानों के 20 मकानों पर उन पुलिसकर्मियों का कब्जा है जिनका दूसरे जिलों में तबादला हो चुका है। इनके अलावा 21 आवास पर मृतक पुलिसकर्मियों के आश्रितों ने कब्जा कर रखा है। इनमें से दो आवास महिला पुलिसकर्मियों पर हैं, जिनका यहां से स्थानांतरण हो चुका है। सभी को आवास खाली करने नोटिस जारी हो चुके हैं। नोटिस पर जुर्माने की रकम हर माह बढ़ा दी जाती है। तब भी आवास खाली नहीं किए जा रहे हैं। कई पुलिसकर्मियों के संबंधित कप्तानों को भी पत्र लिखे जा चुके हैं।
मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आवास होंगे खाली
एसएसपी ने शीर्ष अफसरों की अनुमति के बाद आवास खाली करने के लिए एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में पुलिस के साथ-साथ एक प्रशासनिक अधिकारी भी मजिस्ट्रेट के रूप में शामिल रहेंगे। कमेटी की तरफ से आवास खाली करने के लिए पुलिसकर्मियों को फिर से नोटिस दिया जाएगा। नई प्रक्रिया में दिए जाने वाले नोटिस की अवधि में अगर आवास खाली नहीं किया तो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उनका सामान बाहर निकालकर अन्य पुलिसकर्मी को आवंटन कर दिया जाएगा।
आवास खाली कराने के लिए एसपी लाइंस जितेंद्र श्रीवास्तव को जिम्मेदारी दी गई है। सभी आवास की मानीटङ्क्षरग की जा रही है। आवास पर कब्जा करने वालों से जुर्माना की रकम भी वसूली जाएगी। सभी को आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। अब कमेटी बनाकर आवास खाली कराए जाएंगे।
-प्रभाकर चौधरी, एसएसपी।
