मुजफ्फरनगर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के जियो टैग में गड़बड़ी पाए जाने के बाद शासन के आदेश पर डूडा के परियोजना अधिकारी सतीश गौतम को हटा दिया गया है। जानसठ और बुढ़ाना के नौ आवासों की जियो टैग में खामी पर यह कार्रवाई की गई। एडीएम वित्त एवं राजस्व गजेंद्र कुमार ने बताया कि सूडा निदेशक के आदेश के बाद सतीश गौतम को हटाकर एसडीएम अपूर्वा यादव को चार्ज दिया गया है।
आठ महीने पहले विकल्प त्यागी ने सूडा निदेशक को शिकायत की थी पीएम आवास योजना में स्वीकृत 87 आवासों के जियो टैग में गड़बड़ी की गई है। प्रकरण की जांच एसडीएम जानसठ से कराई गई। जांच में गड़बड़ी सामने आई, जिसके चलते भोकरहेड़ी के सर्वेयर विनीत चौधरी व अनुज, बुढ़ाना के नितिन शर्मा, जानसठ के शिवराज, मीरापुर के सचिन, पुरकाजी के अंकित चौधरी, शाहपुर के राहुल त्यागी को हटा दिया था।
दोबारा शिकायत हुई तो एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने प्रकरण की तकनीकी जांच के लिए सूडा को पत्र लिखा। सूडा की जांच में बुढ़ाना और जानसठ के नौ आवास ऐसे पाए गए, जिसमें जियो टैग दूसरे स्थान का और मकान दूसरे स्थान पर मिला। गड़बड़ी पर सूडा को इसकी रिपोर्ट भेजी गई। पहले मेरठ में तैनात जेई अमर मित्तल की सेवा समाप्त की गई, इसके बाद सूडा निदेशक के आदेश पर डीएम ने डूडा पीओ सतीश गौतम को भी पद से हटा दिया है। उनके स्थान पर एसडीएम अपूर्वा यादव को डूडा का चार्ज दिया गया है। अब तक डूडा पीओ रहे सतीश गौतम सहकारिता विभाग में अपर सांख्यिकी अधिकारी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना जनपद में 17 जून 2015 में प्रारंभ हुई थी। अब तक जिले में 21004 आवास बनाए गए हैं।
मुजफ्फरनगर। जिन नौ आवासों में गड़बड़ी सामने आई है, यह आवास पांच वर्ष पूर्व स्वीकृत हुए थे। 2022-23 में इनके लिए बजट स्वीकृत हुआ। इन मकानों की दो किस्त जारी हो चुकी है, तीसरी किस्त सूडा के आदेश के बाद रोक दी गई है।
मुजफ्फरनगर। पीएम आवास योजना में स्वीकृति के बाद खाली प्लाट से लेकर आवास निर्माण तक नौ बार जियो टैग होता है। गड़बड़ी रोकने के लिए यह कदम उठाया जाता है।
पीएम आवास योजना में सर्वे का कार्य प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है। योजना के शुरू में स्पेस कंपनी को जिले का ठेका मिला था। आवासों में हेराफेरी के मामले इस कंपनी को को शासन ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था। इसके बाद जिले का ठेका क्रिएटिव कंसोल्डियम कंपनी को दिया गया। इस समय यही कंपनी काम कर रही है।
