मुज़फ्फरनगर : लोकायुक्त के दंडात्मक कार्रवाई के लिए आए पत्र से नगर पालिका में हड़कम्प मच गया है। लोकायुक्त ने तत्कालीन पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल, ईओ विकास सैन, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. आरएस राठी और वर्तमान में तैनात लिपिक प्रवीण कुमार व गोपीचन्द वर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए है।
इस मामले में शासन ने भी कड़ा रुख अपनाया है। शासन ने डीएम से वित्तीय क्षति के अन्तर्गत राजस्व की भांति वसूली कराने पर प्रस्ताव मांगा है, ताकि लोक आयुक्त की दंडात्मक कार्रवाई के आदेश का अनुपालन किया जा सके।
पुरानी शिकायतें तत्कालीन पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अभी हाल में शासन स्तर से एक पत्र आया है। जिसमें जिला प्रशासन से आर्थिक क्षति के मामले में तत्कालीन पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल के दिए गए जवाब पर प्रति परीक्षण करते हुए जांच आख्या मांगी गई है।
अब इस बीच लोकायुक्त से आए दंडात्मक कार्रवाई के पत्र से हड़कंप मच गया है। काफी समय पहले शिकायतकार्ता एडवोकेट दिनेश कुमार शुक्ला के द्वारा पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल के कार्यकाल में हुई वित्तीय अनियमितता समेत कई बिन्दुओं पर शिकायत की गई थी। शिकायत पर लोकायुक्त के द्वारा जांच कमेटी बनाते हुए गंभीरता के साथ जांच कराई गई। लोकायुक्त की जांच में शिकायतकर्ता के द्वारा लगाए गए आरोप साबित हो गए।
अब लोकायुक्त के सचिव अनिल कुमार सिंह की ओर से अक्टूबर में परिवाद का निपटारा होने पर लोक आयुक्त द्वारा जारी किये आदेश के लिए मुख्य सचिव को तीन माह में अनुपालन कराने के लिए पत्र भेजा था। इसके बाद अब शासन के विशेष सचिव सत्य प्रकाश पटेल द्वारा डीएम को लोकायुक्त के आदेश का अनुपालन कराते हुए दंडात्मक कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।
लोकायुक्त ने तत्कालीन पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल, तत्कालीन ईओ विकास सैन और तत्कालीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. आरएस राठी के खिलाफ पदीय दायित्वों के कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति लापरवाही, कुप्रशासन, कदाचार, शासकीय धनराशि की क्षति के साथ ही अन्य अनियमितताओं के मामले में दंडात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति की है।
वहीं नगर पालिका में वर्तमान में तैनात लिपिक प्रवीण कुमार और मार्ग प्रकाश विभाग के लिपिक गोपीचंद वर्मा के खिलाफ पदीय दायित्वों व कर्तव्यों के निर्वहन में बरती गई लापरवाही का दोष साबित होने पर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिये हैं। विशेष सचिव सत्य प्रकाश पटेल ने डीएम से सभी सभी पांचों आरोपियों द्वारा शासकीय धनराशि का दुरुपयोग व अपव्यय का आंकलन कर समानुपातिक वसूली का प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर देने के लिए कहा है।
