मुजफ्फरनगर। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात उ0प्र0 दिनेश प्रताप सिंह ने आज विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
उक्त के संबंध में जिले में चल रहे विकास कार्यक्रमों से प्रभारी मंत्री ने मिशन शक्ति का क्रियान्वयन, महिला सम्बन्धी अपराधो/पॉस्को एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों में विवेचना तथा अभियोजन की प्रगति, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियो के विरुद्ध अपराधो के क्रम में पंजीकृत मामलो में विवेचना तथा अभियोजन की प्रगति गैगस्टर अधिनियम के अर्न्तगत चिन्हित अपराधी/माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही की प्रगति पर समीक्षा की। उसके उपरान्त, चिकित्सालयों में स्वास्थ्य व्यवस्था, गोल्डन कार्ड, मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी, मुख्यमंत्री आवास योजना, गेहूँ क्रय केन्द्र, स्मार्ट फोन एवं टेबलेट वितरण, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना, पुष्टाहार वितरण, विद्युत आपूर्ति, निःशुल्क राशन वितरण, स्कूल चलो अभियान, मिशन कायाकल्प इत्यादि पर गहन समीक्षा की। और उन्होने अधिकारियों के तैनाती स्थल पर रात्रि में ठहरने आदि के निर्देश दिये।
गो आश्रय स्थलों में साफ-सफाई के साथ ही चारे की व्यवस्था रखने एवं जन सामान्य को भूसा दान के लिए प्रेरित करने तथा इस योजना के बारे में उन्होने कहा कि यह मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है इसमें समाज और सरकार जुडकर कार्य करे। स्कूल चलो अभियान के तहत जानकारी लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया है 23000 बच्चो के नये एडमिशन कराये गये आगे चलकर ओर बच्चो के एडमिशन कराये जायेगे।
गोल्डन कार्ड की स्थिति के बारे में प्रभारी मंत्री को अवगत कराया गया कि मुजफ्फरनगर प्रदेश में चतुर्थ स्थान पर हैै। राशन कार्ड के संदर्भ में उन्होनें कहा कि राशन कार्ड बनाने में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता के लिए एक समिति का गठन कर सभी विधायकों को इसका सदस्य बनाया जाए। जल जीवन मिशन पर धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसके महत्व को देखते हुए इसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए।
प्रशासन और सरकार को दोपहिया वाहन बताते हुए दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया। इसलिए जनप्रतिनिधियों से संवाद और सम्पर्क को बेहतर करने के लिए माह में जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होने श्रम विभाग की योजनाओं के चिन्हीकरण में जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री द्वारा विद्युत आपूर्ति के संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाए। उन्होने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने संबंधित योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान पर खडे व्यक्ति तक पंहुचाकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें।
कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया अवैध शराब, मिशन शक्ति, गैंगस्टर एक्ट, के बारे में अवगत कराया। उक्त के संबंध में राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) द्वारा निर्देश दिए गये कि की जा रही कार्यवाही को विधिक रूप से पूर्ण करवाएं ताकि अपराधियों को दण्ड मिल सके। इसके अतिरिक्त बालिकाओं के स्कूल एवं कॉलेजों के खुलने एवं बंद होने के समय पुलिस को तैनात रखने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह द्वारा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) को आश्वस्त किया गया कि आपके द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जन की समस्याओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होने सभी चिकित्सकों एवं अधिकारियें को निर्देश दिए कि अपने नियुक्ति स्थल पर रात्रि में ठहरना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल, जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 अजय कुमार तिवारी सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
