पटना: पटना में 23 जून को हुई 15 विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल का अंदाज औरों से बिल्कुल अलहदा था। विपक्षी एकता के मुद्दे पर पहले भी उनकी पार्टी अलग ही रुख अपनाए हुई थी। नीतीश कुमार के सामने विपक्षी एकता के लिए हामी भरने के बावजूद अरविंद केजरीवाल की पार्टी लोकसभा का चुनाव कभी अकेले लड़ने की बात कह रही थी तो कभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार न उतारने के लिए कांग्रेस के सामने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस से मुक्ति की शर्त रख रही थी। दिल्ली सरकार के अफसरों पर जब अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने उनके अधिकार छीन लिए तो केजरीवाल ने अध्यादेश पर विपक्ष से समर्थन की शर्त रख दी। पटना में हुई विपक्षी बैठक में वे शामिल तो हुए, लेकिन भाजपा के खिलाफ एकजुटता के असल एजेंडे से अलग उन्होंने अपना एजेंडा थोपने की कोशिश की। वे बार-बार एक ही रट लगाए हुए थे कि कांग्रेस उन्हें केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन का पहले वादा करे, फिर विपक्षी एकता की बात आगे बढ़नी चाहिए। जब उनकी बातों का किसी ने नोटिस नहीं लिया तो वे बिदक कर एयरपोर्ट निकल गए। साझा प्रेस कांफ्रेंस में उपस्थित रहने की जरूरत भी उन्होंने नहीं समझी।
नागरिक कानून (Common Civil Code) पर आम आदमी पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर भाजपा का साथ देने का वादा किया है। उनका यह स्टैंड विपक्षी एकता के उस प्रस्ताव के खिलाफ है, जिसमें तय हुआ था कि भाजपा के किसी भी राजनीतिक एजेंडे का विपक्ष समेकित रूप से विरोध करेगा। ठीक वैसे ही, जैसा संसद के नये भवन के उद्घाटन समारोह का विपक्ष ने बायकाट किया था। आम आदमी पार्टी के महासचिव और सांसद संदीप पाठक ने अब स्पष्ट कर दिया है कि कामन सिविल कोड संविधान सम्मत है। संविधान का अनुच्छेद 44 भी कहता है कि देश में कामन सिविल कोड होना चाहिए। इसलिए आम आदमी पार्टी सैद्धांतिक रूप से इसके पक्ष में है। हां, इस पर आम सहमति बननी चाहिए। यह सभी जानते हैं कि आम सहमति तो बन ही नहीं सकती, पर अपने इस बयान से उन्होंने विपक्षी दलों को जरूर चौंका दिया है। संदीप पाठक ने ही विपक्षी एकता की चल रही बातचीत के बीच गोवा में बयान दिया था कि आम आदमी पार्टी लोकसभा का चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन के साथ नहीं लड़ेगी। संदीप पाठक पार्टी के सीनियर पदधारी हैं, इसलिए उनके बयान को खारिज भी नहीं किया जा सकता।
दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहले विपक्षी एकता में शामिल होने के लिए केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने की शर्त रखी थी। विपक्षी बैठक की पूर्व संध्या पर भी उन्होंने पत्र जारी कर अध्यादेश के विरोध की जरूरत बताई और बैठक की चर्चा इस पर फोकस करने की अपील की। इन दोनों के बीच की अवधि में उन्होंने एक और शर्त जोड़ दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी की मदद करे तो वे मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत अन्य राज्यों में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, जहां इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं।
