नई दिल्लीः कृषि कानून के विरोध में पंजाब के किसान दिल्ली सीमा पर धरना दे रहे है. इन किसानों ने आने-जाने का रास्ता बंद कर दिया है. लोग परेशान है. किसान नए कृषि कानूनों की रद्द कराने पर अड़े हैं. 6 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन गतिरोध समाप्त नहीं हुआ. इस बीच मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया है, इससे होने वाली कमाई, इसकी सब्सिडी को सीधे 5 करोड़ किसानों के खाते में डाला जाएगा. कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी मीडिया को दी
जावड़ेकर ने बताया कि इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का निर्णय किया है. किसानों के खाते में सीधे सब्सिडी जाएगी, इसमें 3500 करोड़ खर्च होंगे. इसके अलावा 18000 करोड़ रुपये की आय भी किसानों को दी जाएगी.
जावड़ेकर ने बताया कि इससे 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा, 5 लाख मजदूरों को फायदा होगा. मंत्री के मुताबिक, एक हफ्ते के भीतर ही 5000 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी किसानों को मिलेगी. 60 लाख टन चीनी को 6 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से निर्यात किया जाएगा.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होगा, देश की खपत 260 लाख टन है. शक्कर का दाम कम होने की वजह से किसान और उद्योग संकट में है, इसको मात देने के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात को सब्सिडी देने का फैसला किया गया है.
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