सहारनपुर। नई औद्योगिक इकाईयों को एमएसएमई नीति-2017 के तहत निवेश आधारित अनुमन्य सुविधाएं प्रदान कराने को लेकर बैठक आयोजित हुई। इसमें 10 इकाइयों को पात्रता के आधार पर प्राथमिक स्वीकृति दी गई।
मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम ने बताया कि सहारनपुर की चार, मुजफ्फरनगर की छह इकाइयां शामिल हैं। जिनमें कैम्ले हर्बल एंड कॉस्मेटिक, अवनी एप्लीएन्सेस प्राइवेट लिमिटेड, शशी इंडस्ट्रीज व प्रेसर एंड प्रोसेस बॉयलर्स प्राइवेट लिमिटेड, सहारनपुर तथा दिशा इंडस्ट्रीज, वुड हाउस, तिरुपति बालाजी फाइवर्स, कलेक्सा केमिकल्स, हैरिटेज आर्गेनिक तथा एसके पेपर मिल्स मुजफ्फरनगर शामिल है।
मंडलायुक्त ने पूर्व में लेटर ऑफ कंफर्ट प्राप्त इकाइयों के वित्तीय मांग संबंधी प्रस्तावों पर संबंधित अपर जिला जिलाधिकारी, उपायुक्त उ़द्योग, अग्रणी जिला प्रबंधक व उपायुक्त जीएसटी द्वारा संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन कराते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र मुजफ्फरनगर अरविंद मिश्रा, संयुक्त आयुक्त उद्योग मंजू रानी आदि मौजूद रहे।
सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने 31 नई पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिए संस्तुति की है। नई पेयजल योजनाओं की कुल लागत 9455.21 लाख रुपये हैं।
जिलाधिकारी ने कलक्ट्रेट में बैठक कर निर्देश दिए कि पेयजल योजनाओं का निर्माण समय एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाए। फर्म द्वारा पेयजल योजनाओं के निर्माण में बिछाई जाने वाली पाइप लाइन के लिए काटी जाने वाली सड़कों को कटर की सहायता से काटा जाए। फर्म प्रतिनिधियों को कार्य में प्रगति बढ़ाने के लिए एवं अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण को नियमित अनुश्रवण करने को कहा। उन्होंने पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति को लेकर गहरी नाराजगी जताई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण अमित कुमार आदि मौजूद रहे।
