दिल्ली प्रदूषण से संबंधित मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते वायु प्रदूषण को आपात स्थिति करार दिया। कोर्ट ने आपातकालीन कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। न्यायालय ने कहा कि लोग घरों के अंदर मास्क लगा रहे हैं। केंद्र और राज्यों से कोर्ट ने सोमवार तक आपातकालीन कदमों पर जवाब मांगा है। सीजीआई मे कहा- “आप हमें बताएं कि आप क्या आपातकालीन उपाय करने की योजना बना रहे हैं? दो दिवसीय लॉकडाउन? AQI के स्तर को कम करने पर आपकी क्या योजना है”?
अदालत को बताया गया कि पंजाब और हरियाणा समेत केंद्र और राज्यों के बीच शनिवार को आपात बैठक होगी। सीजीआई ने कहा- “सरकारें (केंद्र या राज्यों) जिम्मेदारी से परे जाकर इस मुद्दे को देखें। कुछ करने की जरूरत है ताकि हम कम से कम अगले दो-तीन दिनों के लिए बेहतर महसूस कर सकें।”
राज्य सरकार ने अदालत में स्वीकार किया कि दिल्ली की हवा में सांस लेना “एक दिन में 20 सिगरेट पीने जैसा है। सरकार ने जोर देकर कहा कि हम स्थिति की गंभीरता से सहमत हैं। दिल्ली में शुक्रवार को मौसम की सबसे खराब वायु गुणवत्ता देखी गई है। जिसके कारण लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है।
केंद्र सरकार ने इस पर जवाब देते हुए कहा था कि- “हम पराली जलाने को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। लेकिन पिछले पांच-छह दिनों में हमने जिस तरह का प्रदूषण देखा है, वह पंजाब में पराली जलाने के कारण है। राज्य सरकार को कमर कसने की जरूरत है…”।
इस पर मुख्य न्यायाधीश ने फटकार लगाते हुए जवाब दिया- “आप किसानों को ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, जैसे प्रदूषण के लिए वो जिम्मेदार हैं? यह केवल प्रदूषण का एक निश्चित प्रतिशत है। बाकी के बारे में क्या? दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप बताएं, हमें बताएं कि आपकी योजना क्या है… सिर्फ 2-3 दिनों के बारे में नहीं।”
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कोर्ट ने कहा कि यदि किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो बदलाव की संभावना नहीं है। सब्सिडी के बावजूद कई किसान पराली जलाने के लिए मशीनें नहीं खरीद पा रहे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा- “किसानों को कोसना हर किसी के लिए एक फैशन बन गया है। आपने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन पिछले 5-6 दिनों में क्या हो रहा है, इसका क्या।”
दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए अदालत ने आगे कहा कि आपने दो हफ्ते पहले सभी स्कूल खोले दिए। इससे बच्चों के फेफड़ों पर कितना खतरनाक असर पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए शनिवार को एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। अधिकारियों ने बताया कि शाम पांच बजे होने वाली बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और दिल्ली के मुख्य सचिव राजीव गौबा शामिल होंगे।
