मुजफ्फरनगर । विभाग ने पीड़ित बच्चे का दाखिला तो उसके मनपंसद स्कूल में करा दिया, लेकिन अभी ट्रांसपोर्टेशन के खर्च का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। अभिभावक का कहना है कि विभागीय अफसरों ने दो सौ रुपये रोज का स्कूल आने जाने का खर्च तय किया था, लेकिन अभी केवल आठ दिन के 1600 रुपये बीएसए द्वारा नगद दिए गए थे। वह रोजाना बच्चे को बाइक पर गांव स्कूल ले जा रहा है। डेढ़ माह से अधिक समय हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बच्चे की पढ़ाई का सभी खर्च उठाने के आदेश थी दिए हैं। इसी के तहत विभाग की ओर से बच्चे का दाखिला कराने से लेकर स्कूल आने-जाने का खर्च भी देने का शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया है। करीब 25 किलोमीटर दूर गांव से स्कूल लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके चलते पिता इरशाद ही बच्चे को रोजाना बाइक पर स्कूल जा ले जा रहा है।
इरशाद ने बताया कि स्कूल लाने ले जाने के लिए प्रतिदिन दो सौ रुपये के हिसाब से खर्च देना बताया था। शुरुआत के आठ दिनों का खर्च 1600 सौ रुपये बीएसए शुभम शुक्ला ने नगद दिया था, लेकिन इसके बाद से कोई खर्च नहीं दिया गया है। वह मेहनत मजदूरी कर परिवार चला रहा है। विभाग अभी तक यह भी तय नहीं कर पाया कि किस मद से बच्चे का खर्च दिया जाये। इसी के चलते यह सब परेशानी आ रही है।
अभिभावक से बच्चे का बैंक में खाता खुलवाने के लिए कहा गया था। खाता उसने खुलवा लिया है और विभाग को भी दे दिया है। प्रक्रिया चल रही है। इसका समाधान हो जाएगा। तब तक विभाग की ओर से खर्च दिया जा रहा है।

शुभम शुक्ला, बीएसए मुजफ्फरनगर

खुब्बापुर के स्कूल में छात्र के थप्पड़ प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसको रोकने के लिए उठाए गए कदम एवं गाइडलाइन के निर्देश दिए थे। विभाग की ओर से बीएसए शुभम शुक्ला भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। उधर दाखिला होने के बाद बच्चे के आने जाने के खर्च का अभी तक स्थायी समाधान नहीं हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग ने बच्चे की काउंसिलिंग टाटा इंस्टीट्यूट से करा चुकी है। इंस्टीट्यूट की टीम तीन दिन तक यहां रही थी। टीम ने बच्चे की काउंसलिग के साथ ही अन्य छात्रों एवं आरोपी शिक्षिका से भी मिली थी। इसके बाद टीम ने इस पर अपनी रिपोर्ट बनाकर गत 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी। टाटा इंस्टीटयूट की टीम ने भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे। 11 दिसबर में सुप्रीम कोर्ट ने उक्त सुझाव के अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। बीएसए शुभम शुक्ला ने बताया कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इस दौरान काउंसिलिंग टीम की एडवाइजरी की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाएगी। वह शुक्रवार 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे।