लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 3049 गैर-सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में 1894 पदों की भर्ती की तैयारी चल रही है। शिक्षा निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक कार्यालय द्वारा 390 प्रिंसिपल और 1504 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन न होने के कारण परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के माध्यम से भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, भर्ती प्रक्रिया फरवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू होगी। 4 दिसंबर 2019 को, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) के सातवें संशोधन की मंजूरी दी थी। उसके बाद, सभी प्रयासों के बावजूद भर्ती शुरू नहीं हो पाई थी।
इस बीच, शिक्षकों की कमी को लेकर फतेहपुर के जूनियर हाई स्कूलों के एक स्कूल के प्रबंधक ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी जल्द भर्ती शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। पहले लगभग चार हजार खाली पदों का उल्लेख किया गया है, लेकिन आरटीई मानकों के अनुसार जिलों द्वारा खाली पदों की प्राप्ति के बाद 1894 पदों की सूचना दी गई है।
मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी भर्ती: भर्ती के लिए लिखित परीक्षा जरूरी है। पहले स्कूल प्रबंधकों को मूल शिक्षा अधिकारियों की मंजूरी के साथ काम पर रखा गया था। संशोधित नियमों के अनुसार, शिक्षक नियुक्ति की पात्रता के लिए, उम्मीदवार को हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण (बीटीसी / बी.एड या समकक्ष) के लिए 10-10 प्रतिशत नंबर मिलेंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा में मिले नंबरों पर 60 फीसदी नंबरों का अधिभार मिलेगा। टीईटी या सीटीईटी पास करना अनिवार्य है, इसके अतिरिक्त नंबर नहीं हैं।
क्लर्क और चपरासी की नियुक्ति नहीं की जाती है: ये स्कूल वर्तमान में प्रिंसिपल और सहायक शिक्षकों को नियुक्त करने की तैयारी कर रहे हैं। क्लर्क और चपरासी नियुक्त नहीं हैं। परिषदीय स्कूलों की तरह, स्कूल स्विच ग्राम पंचायत और नगरपालिका सफाई कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं।
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