मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय लोकदल विधि प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों की समस्याआंे को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया गया।
डीएम कार्यालय पर लोकदल के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिया और बताया कि तीनांे कृषि काले कानून वापस हो । गने का भुगतान 450 / रूपये प्रति कुंतल किया जाये । योगी सरकार ने खरीद गन्ना मूल्य में मात्र 25 रुपये की वृद्धि कर गन्ना किसानो के साथ धोखा किया है इस पर संज्ञान ले । 4 वर्षाे से गन्ना मूल्य बदलने की राह देख रहे किसानों को आज भी निराशा ही हाथ लगी है , पिछले वर्षों मे बिजली, बिल, डीजल पेट्रोल और कीटनाशकों की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी हुई है ।
पंजाब सरकार ने गन्ना मूल्य 360 रुपये और हरियाणा सरकार ने 362 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया तो उत्तर प्रदेश के किसानो के साथ ये क्रूर मजाक क्यों? बकाया भुगतान नहीं होने के कारण गन्ना किसान पहले ही मुश्किलों का सामना कर रहे है , इस भाव मे तो किसानो की बढ़ी हुई लागत भी पूरी नहीं होगी और प्रदेश भर मे सभी शुगर मिलों को बकाया भुगतान मय ब्याज सहित कराया जाये । किसानों का सम्पूर्ण कर्ज माफ किया जाये । किसानों के ट्रैक्टर को एनजीटी की गाईडलाईन से बाहर किया जाये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद में आज मुजफ्फरनगर कचहरी के अधिवक्ताओं ने नो वर्क रखा एवं कृषि कानूनों को रद्द करने हेतु रालोद विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष एडवोकेट आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
इसमें वरिष्ठ अधिवक्तागण भारी संख्या में मौजूद रहे एडवोकेट चंद्रवीर सिंह, ओंकार सिंह तोमर, चंद्रवीर चौधरी, रोबिन चौधरी, मोहित गुर्जर, दीपक शर्मा, जसवीर सिंह बालियान, दिनेश पुंडीर, आशीष भारद्वाज, नसीम राणा, अमन पाल, दीपक वर्मा, सुमित शर्मा, अजय प्रताप सिंह, रवि कुमार, सानुज मलिक, गौरव चौधरी, सरवन सोम, मुकेश जैन, नितिन गौतम, अमरदीप काकरान आदि मौजूद रहे।
