मुजफ्फरनगर। केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को नंबर वन बनाया। कानून व्यवस्था में सुधार सबसे बड़ी उपलब्धि रही। हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा काम है। सत्ता में आने के बाद भाजपा ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित करके दिखाया है।
रविवार को जिला पंचायत के सभागार में प्रदेश सरकार के साढे़ चार सालों की उपलब्धि गिनाते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ संजीव बालियान ने बताया कि 2017 से पहले यूपी में कानून व्यवस्था को संभालना बड़ी चुनौती हो गई थी। हमारे जनपद की स्थिति ज्यादा खराब थी। यहां अंधेरे में कोई सफर करने को तैयार नहीं था। आज माहौल बदला है। मैं यह नहीं कहता कि यूपी में रामराज्य स्थापित हो गया, लेकिन हम रामराज्य की तरफ एक कदम जरूर बढ़ पाए हैं। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से विधायक उमेश मलिक, विधायक प्रमोद उटवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीरपाल निर्वाल, भाजपा जिला प्रभारी सतेंद्र सिसौदिया, जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, सहकारी बैंक के सभापति सत्यपाल सिंह पाल, सुषमा पुंडीर, राजीव गर्ग, प्रवीण शर्मा, वैभव त्यागी के अलावा डीएम चंद्रभूषण सिंह, सीडीओ आलोक यादव भी मौजूद रहे।
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ संजीव बालियान ने कहा कि पूर्व की सपा सरकार ने जनहितों को हाशिए पर रखा है। जनपद के संधावली में एक धर्मस्थल के कारण पुल का निर्माण अधर में लटका रहा और इस अधूरे विकास के कारण 55 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। योगी सरकार के आने के बाद पुल का निर्माण पूरा हुआ।
डॉ. संजीव बालियान ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि किसानों की समस्याओं और हितों से जुड़े असली मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं, लेकिन किसान नेता जिद पर अड़े हैं। किसान अपनी जिद छोड़े और सरकार भी बातचीत को तैयार है। बातचीत से ही इस समस्या का समाधान निकलना संभव हो पाएगा। मेरा मानना है कि आंदोलन करने वाले सभी लोग किसान हैं। मैंने सरकार से कई बार आग्रह किया है कि वह दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों को खाली हाथ न जाने दें, किसान जिद छोड़े तो सरकार बातचीत करने को तैयार है।
डॉ. बालियान ने कहा कि सिसौली प्रकरण में विधायक उमेश मलिक ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। इसमें चोटिल हुए कार्यकर्ताओं की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही इसका जवाब एसएसपी देंगे।
जिले में चार राजकीय कॉलेज तैयार है। शिक्षकों की कमी से इनमें पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। विधायक विक्रम सैनी के गांव के कॉलेज को तो जेल ही बना दिया गया, जहां बच्चे पढने चाहिए थे वहां कैदी रह रहे हैं। इस पर बालियान कोई जवाब नहीं दे पाए। जिलापूर्ति कार्यालय में भ्रष्टाचार बढ़ा है। एसडीएम सदर ने राशन विक्रेताओं से उगाही के लिए इंस्पेक्टर से मिलीभगत कर ऐसा आदेश जारी कर दिया जो सरकार की पारदर्शी योजना के खिलाफ है। इसकी जांच के आदेश डीएम को दिए गए। सरकार की जीरो टॉलरेंस की योजना सिरे नहीं चढ़ रही। थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। इन सवालों का जवाब भी बालियान टाल गए।
