मुजफ्फरनगर। जिले में करीब एक दर्जन मदरसों को शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस वापस ले लिए गए है। शिक्षा विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस में इन मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त बताते हुए मदरसे खुलने पर रोज 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूले जाने की बात कही गई थी।
जिले में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मदरसों को भेजे गए नोटिस वापस ले लिए गए हैं। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ला ने पत्र जारी किया है। उनका कहना है कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत बगैर मान्यता वाले स्कूलों को नोटिस भेजे गए थे। जिसमें त्रुटिवश पुरकाजी क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी ने कुछ मदरसों को भी नोटिस भेजा था।
मदरसों को नोटिस भेजने का अधिकार जिला अल्पसंख्यक विभाग को है, इसलिए नोटिस तत्काल वापस लिए गए हैं। इस प्रकरण में खंड शिक्षा अधिकारी पुरकाजी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। जिले के 17 मदरसों को नोटिस भेजे गए थे, जिसमे बगैर मान्यता चल रहे मदरसों को तत्काल बंद करने का निर्देश था। साथ ही पालन नहीं करने पर दस हजार रूपये प्रतिदिन जुर्माना किए जाने की बात भी कही गई थी।
इसको लेकर जमीयत उलमा के पदाधिकारियों ने एक दिन पहले ही जिलाधिकारी से मुलाकात कर विरोध जताया था। वहीं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मैत्रेय रस्तौगी ने भी कहा था कि मदरसों को नोटिस भेजने का अधिकार बेसिक शिक्षा विभाग को नहीं है।
