प्रयागराज. यूपी की योगी सरकार अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ और सख्त होने जा रही है. इसके लिए योगी सरकार के निर्देश पर आवास विभाग ने शहरवार हुए बड़े अवैध निर्माणों की सूची तैयार कराई है. इनमें पांच हजार से अधिक टॉप 15 शहरों की सूची तैयार कराई गई है. इस सूची में 30715 अवैध निर्माण पर प्रयागराज पहले और 24758 अवैध निर्माण पर वाराणसी दूसरे नंबर पर है. इस सूची में गोरखपुर तीसरे, लखनऊ पांचवे, मेरठ छठवें, कानपुर सातवें और मुरादाबाद आठवें स्थान पर है.
सरकार ने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने की भी बात कही गई है. दरअसल शहरों में अवैध निर्माण सबसे बड़ी समस्या है. बिल्डर आवासीय भूखंडों पर व्यवसायिक काम्प्लेक्स खड़ा कर लेते हैं. इसके लिए पार्किंग की जगह भी नहीं छोड़ी जाती है, जिससे जाम की समस्या खड़ी होती है. इसके साथ ही बगैर टाउन प्लानिंग के आवासीय कालोनियों के बसाए जाने से तमाम तरह की समस्याएं सामने आती हैं.
अवैध निर्माण को लेकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान का कहना है कि समय-समय पर अवैध निर्माण को लेकर पीडीए नोटिस जारी करता है. इसके लिए विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए कंपाउंडिंग की भी कार्रवाई की जाती है. उनके मुताबिक जहां पर भी अवैध निर्माण पाए जाएंगे उन्हें चिन्हित कर नोटिस दिया जाएगा और विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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