मुजफ्फरनगर। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक इस बार भी काफी हंगामेदार रही। विपक्षी जिला पंचायत सदस्यों ने सतेन्द्र बालियान के नेतृत्व में अपने क्षेत्रों में विकास कार्य न होने पर बैठक का बहिष्कार किया। बाद में बैठक में 31 करोड रुपये के विकास कार्यों के प्रस्ताव पास किए गए।
शासन की योजना का प्रचार प्रसार हो या फिर सामाजिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने की मीटिंग, शांति समिति से चर्चा हो या फिर विभागीय समीक्षा, सभी मामलों में कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत का चौ. चरण सिंह सभा भवन सुलभता के साथ उपलब्ध रहता है। अपनी भव्य व्यवस्था के कारण यह सभागार ऐसी मीटिंग और आयोजन के लिए सबसे पहली पसंद रहता है। अभी तक यह निःशुल्क ही उपलब्ध कराया जाता रहा है, लेकिन अब जिला पंचायत ने इस सभागार की फ्री उपलब्धता की व्यवस्था को ब्रेक लगा दिये हैं।
अब किसी भी मीटिंग के लिए सभागार चाहिए तो शुल्क चुकाना होगा। इसके साथ ही जनपद के विकास के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीरपाल निर्वाल 31 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को सर्वसम्मति से पारित कराने में सफल हो गये हैं।
जिला पंचायत की बोर्ड मीटिंग का शनिवार को आयोजन किया गया। इसमें राज्य वित्त, 15वें वित्त से टाइड एवं अनटाइड ग्रांट में मिली धनराशि से विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान की गयी। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीरपाल निर्वाल ने जनपद के विकास को गति प्रदान करने के लिए सीसी रोड, नाली व नाला निर्माण, खंडजा सहित अन्य विकास कार्यों के लिए बोर्ड मीटिंग में करीब 31 करोड़ रुपये के विकास कार्यों पर सर्वसम्मति से मुहर लगवाने में सफलता अर्जित की।
जिला पंचायत की बोर्ड मीटिंग में लाये गये प्रस्तावों में प्रमुख रूप से केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान के ड्रीम प्रोजेक्ट काऊ सेंचुरी ग्राम तुगलकपुर को संवारने में भी जिला पंचायत अपना योगदान करने जा रही है। केन्द्र और प्रदेश सरकार से इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए पहले ही करीब 65 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हो चुका है, ऐसे में काऊ सेंचुरी तक पहुंच के लिए स्मूथ वे पर जिला पंचायत करीब 40 लाख रुपये का बजट खर्च करने जा रही है।
इसमें ग्राम तुगलकपुर से सुहेली सम्पर्क मार्ग पर छोटी नदी के पुल की ओर जाने के लिए करीब 19 लाख रुपये से सड़क निर्माण और 20 लाख रुपये की लागत से ग्राम सुहेली में छोटी नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराया जायेगा। यह धनराशि राज्य एवं 15वें वित्त से खर्च होगी। इसके अलावा कांवड यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाओं के खर्च का अनुमोदन भी सदन में किया गया। जिला पंचायत से एनओसी लेने पर भी शुल्क निर्धारण का निर्णय लिया गया है।