शामली। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के शामली दौरे के बाद जिले में नवीन कलक्ट्रेट कार्यालय भवन, जिला न्यायालय कार्यालय भवन एवं आवासीय भवनों के लिए बजट जारी होने की उम्मींद जगी है।
पूर्वी यमुना नहर के किनारे गोहरनी गांव के जंगल में नवीन कलक्ट्रेट कार्यालय, आवासीय और भवन निर्माण कार्य चल रहा है। कलक्ट्रेट के लिए जारी की गई 29 करोड़ 95 लाख रुपये की धनराशि का बजट रखा गया था। जिसमें कलक्ट्रेट निर्माण पर 27 करोड़ के लगभग धनराशि खर्च हो चुकी है। निर्माण एजेंसी 4 करोड़ 55 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि का बजट मांग रही है। जिला मुख्यालय पर गोहरनी गांव में 50 एकड़ भूमि में जिला न्यायालय, कार्यालय और आवासीय भवनों के लिए आरक्षित है। शासन से स्वीकृत तीन करोड़ 83 लाख रुपये की धनराशि से जिला न्यायालय कार्यालय की चारदीवारी का निर्माण हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ नवसृजित दस जिलों के न्यायालयों के लिए 400 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया था, लेकिन जिला जज न्यायालय एवं कार्यालय भवन एवं आवासीय भवनों को बजट नही मिला है।
शनिवार को उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा कि शामली में शानदार कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन बनेगा। इसके लिए सरकार बजट जारी करेगी। जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय कार्यालय एवं आवासीय भवनों के लिए धनराशि अवमुक्त कराने का आश्वासन अधिवक्ताओं को दिया। उप मुख्यमंत्री की घोषणा से जिला मुख्यालय पर नवीन कलक्ट्रेट कार्यालय भवन, जिला न्यायालय एवं आवासीय कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए धनराशि अवमुक्त होने की उम्मीदें जगी है।
शामली। जिला मुख्यालय के अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने कलक्ट्रेट में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर अवगत कराया कि जिला सत्र एवं न्यायाधीश कार्यालय कैराना में अस्थायी रूप से चल रहा है। जिला मुख्यालय पर 50 एकड़ भूमि जिला न्यायालय एवं आवासीय भवनों के लिए आवंटित है। 4 करोड़ 83 लाख रुपये की लागत से न्यायालय परिसर की चारदीवारी का निर्माण हो चुका है।
न्यायालय कार्यालय एवं आवासीय भवनों के लिए धनराशि अवमुक्त करने की मांग की है। उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन देने वालों में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह, महासचिव सतेंद्र कुमार शर्मा, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप पंवार, प्रदीप चौहान, संजय पूनिया शामिल रहे। संवाद
