शामली। जिला मुख्यालय पर केंद्रीय विद्यालय निर्माण कराने के लिए कवायद तेज हो चुकी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्रदेश शासन से मुख्यालय पर केंद्रीय विद्यालय के लिए अतिरिक्त बिदुओं को समाहित करते हुए निर्धारित फार्मेट में प्रस्ताव मांगा है।
साल 2021 में प्रशासन ने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन यह निर्धारित फार्मेट में न होने के कारण मंजूर नहीं हो सका। अब प्रदेश शासन ने डीएम शामली को प्रस्ताव में अतिरिक्त सूचनाएं मांगी है। डीएम जसजीत कौर ने केंद्रीय विद्यालय के लिए निर्धारित बिदुओं व फार्मेंट में अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है।
जिले में केंद्रीय विद्यालय निर्माण का रास्ता अब साफ हो चुका है। नवीन मुख्यालय के लिए प्रदेश शासन ने जिला प्रशासन से प्रस्ताव मांगा है। दरअसल, सांसद प्रदीप चौधरी ने केंद्रीय विद्यालय के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। इसके बाद सांसद के प्रयास से जिला प्रशासन ने पांच एकड़ भूमि का चिह्नीकरण कर रिपोर्ट शासन को भेज दी थी, लेकिन प्रस्ताव भारत सरकार के विभिन्न बिदुओं की सूचनाओं के साथ निर्धारित फार्मेट में नहीं जा सका था। केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार की ओर से इसके लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त जानकारी के साथ नवीन प्रस्ताव मांगा है। जिसके उपरांत राज्य की ओर से जिला-प्रशासन शामली से विभिन्न बिदुओं को समाहित करते हुए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रस्ताव के अनुरूप कार्यवाही शुरू कर दी है।
केंद्रीय विद्यालय निर्माण के लिए शासन ने अतिरिक्त सूचनाएं मांगी है। केंद्रीय विद्यालय के लिए मांगी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। निर्धारित फार्मेट में नवीन प्रस्ताव जल्द ही शासन को भेजा जाएगा।
