शामली। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉारिडोर को लेकर किसान संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच हुई बैठक में खातों में मुआवजा धनराशि नहीं आने तथा अतिरिक्त अवार्ड नहीं घोषित होने तब तक भूमि पर कब्जा नहीं देने का एलान किया गया।
कलक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को नवनियुक्त एसडीएम सदर विशु राजा, तहसीलदार शामली संतकुमार, एनएचएआई और कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों व दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर किसान संघर्ष समिति की बैठक हुई। इसमें संघर्ष समिति के सचिव विदेश मलिक ने एसडीएम सदर विशु राजा साफ कहा कि जब तक किसानों के खाते में मुआवजा राशि नहीं आती है। जिला प्रशासन अतिरिक्त अवार्ड नहीं बनाया जाएगा किसान निर्माण एजेंसी और जिला प्रशासन को भूमि पर कब्जा नहीं लेने देंगे।
उन्होंने आर्बिट्रेशन क्लीयर होने तक मिट्टी डालना व हाईवे का काम शुरू न किए जाने का अनुरोध किया। हाईवे से प्रभावित होने वाले रास्तों पर अंडरपास व सिंचाई की नालियों का सर्वे कराकर एनएचआई से उनका निर्माण कराया जाने का आग्रह किया। बैठक में किसानों ने आरोप लगाया कि खाते में मुआवजा भेजने के नाम पर कुछ कर्मचारियों द्वारा रुपये की मांग की जा रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की माग उठाई।
बैठक में एसडीएम सदर ने तत्काल कार्रवाई करने के लिए एनएचएआई, कंस्ट्रक्शन कंपनी तथा तहसील के कर्मचारियों को निर्देश दिए। किसानों को एसडीएम की ओर से आश्वासन दिया गया कि सहमति के अनुसार कार्रवाई चलेगी। किसान की खड़ी फसल को बर्बाद न किया जाएगा। सिंचाई की नाली-नलकूप को बाधित नहीं करेंगे।
इस मौके पर मुख्य रूप से समिति के अध्यक्ष ठाकुर वीर सिंह, भाकियू के जिलाध्यक्ष कपिल खाटियान विजेंद्र सिंह, योगेंद्र प्रधान, वीरपाल ठेकेदार, हाजी तूफेल, प्रमोद कुमार, सुरेश राणा आदि संघर्ष समिति में शामिल किसान उपस्थित रहे।
